अब ओपीडी में भी मुफ्त इलाज

अब योजना में तीन अहम बदलाव हुए हैं। इन्हें लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से टेंडर किये हैं।
दो दिन पहले प्रक्रिया पूरी हुई और मंगलवार को इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई।

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कार्ड नए सिरे से बनाने की हिदायतें दी थीं। लेकिन राज्य की ओर से आग्रह किया गया है कि नए कार्ड बनाने के लिए बायोमीट्रिक डाटा ट्रांसफर साफ्टवेयर तकनीक भी केंद्र सरकार उपलब्ध करवाए।

राज्य सरकार हर साल करीब 70 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा योजना पर खर्च कर रही है। इसके तहत बीपीएल और अन्य पात्र परिवारों का बायोमीट्रिक कार्ड बनता है। कार्ड परिवार के मुखिया के फिंगर पि्रंट से ऑपरेट होता है।

स्कीम पूरी तरह कैशलैस है। पांच सदस्यों के परिवार को क्रीटिकल केयर में 1.75 लाख और सामान्य परिस्थितियों में 30 हजार रुपये का कवरेज मिल रहा है। परिवार को केवल कार्ड बनाने के 30 रुपये देने होते हैं।

बीमा का प्रीमियम रूरल हेल्थ मिशन से सरकार देती है। टेंडर में पांच से ज्यादा बीमा कंपनियों ने भाग लिया। इस कारण प्रीमियम भी कम हो गया।

योजना में तीन बड़े बदलाव

1. सर्दी-जुकाम का इलाज मुफ्त

सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी हल्की बीमारियों के लिए ओपीडी में आने वाले मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

2. सालाना प्रीमियम में कटौती

वर्तमान में प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज का सालाना प्रीमियम 398 रुपये था। यह कम होकर 365 रुपये हो गया।

3. आबादी का कवरेज बढ़ेगा

टैक्सटाइल कामगार और रेहड़ी-फड़ी वाले (स्ट्रीट वेंडर्स) इस साल से स्वास्थ्य बीमा के दायरे में पहली बार आएंगे।
कोट