Himachal News: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को मिला 700 करोड़ का अतिरिक्त बजट, प्रक्रिया में आएगी तेजी
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। जिसके लिए 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट जारी किया है। इससे भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य से करीब 3500 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था, जिसमें से करीब 1600 प्रभावितों को मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।
सरकार का मानना है कि एयरपोर्ट का विस्तार कांगड़ा जिले को पर्यटन की दृष्टि से एक नया मुकाम दिलाएगा और कांगड़ा की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 14 गांवों की भूमि अधिग्रहण किया जाना है। विस्तारीकरण के लिए चिह्नित भूमि में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा के रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत और क्योड़ी गांवों को भी चिह्नित किया गया है।
प्रभावित परिवारों को कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के तहत टांडा खोली, उपरेहड़, घुंडी, हार और चौंधा मुहालों में, जबकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत बैंटलू, क्योड़ी, रनेड़ और हार मुहालों को पुनर्वास के लिए चिह्नित किया गया था। इसमें शर्त रखी गई थी अगर कोई व्यक्ति मुआवजा राशि नहीं लेता है तो उन्हें जमीन के बदले जमीन प्रदान की जाएगी। लेकिन वर्तमान में कई प्रभावित परिवार जमीन और मकान का पूरा मुआवजा ले चुके हैं।
मौजूदा गगल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी की लंबाई 1,370 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। 2015 में हुए एक सर्वे के अनुसार हवाई पट्टी को 1,700 मीटर लंबा करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसके बाद सरकार ने पुनः सर्वे कराकर इसे 2,050 मीटर करने की योजना बनाई। बाद में यह लंबाई बढ़ाकर 2,400 मीटर करने का निर्णय लिया गया, और अब सरकार ने इसे 3,110 मीटर करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
