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Himachal Pradesh: अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को अवमानना नोटिस, जानें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा

Thu, 22 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 22 May 2025 05:00 AM IST
सार

Himachal Pradesh High Court: अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

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Contempt notice to Additional Chief Secretary RD Nazim Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को अवमानना नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उन्हें अगली सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं, जिससे वह स्पष्टीकरण दे सकें कि क्यों न न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा कि सरकार जानबूझकर अदालत के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

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खंडपीठ ने कहा कि चयन समिति की सिफारिशों के बाद भी उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों को अनिश्चितकाल या काफी लंबी अवधि के लिए नहीं टाला जा सकता। अदालत ने 4 अप्रैल को आदेश पारित किए थे कि उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अदालत ने कहा कि इस चयन समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर थे। 27 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग और शिमला, मंडी, ऊना और नाहन के सिरमौर स्थित जिला उपभोक्ता आयोगों के लिए चयन समिति की ओर से सिफारिशें की गई थीं, जिस पर सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम भी इस चयन प्रक्रिया में शामिल थे और उन्होंने उस समय सिफारिशों के तरीके पर किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अब महाधिवक्ता इस पर आपत्ति दायर कर रहे हैं।
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अदालत ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके बाद साक्षात्कार प्रक्रिया भी हुई। अंक भी प्रदान किए गए थे। परिणामस्वरूप चयन समिति ने उन नामों का एक पैनल तैयार किया था, जो योग्यता क्रम में साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। एक अन्य आईएएस अधिकारी सचिव आशीष सिंघमार भी पैनल में शामिल थे। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का विवरण भी दिया गया है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य आयोग में अध्यक्ष और कम से कम चार सदस्य होते हैं। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 42 और 47 के मद्देनजर अध्यक्ष के साथ एक या अधिक सदस्यों की पीठ में बैठना होता है। केवल अध्यक्ष की अवधि बढ़ाने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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