फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   The government should soon fill the vacant posts of employees in the electricity board.

Chamba News: बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के खाली पदों को जल्द भरे सरकार

Sun, 23 Nov 2025 12:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 23 Nov 2025 12:11 AM IST
विज्ञापन
The government should soon fill the vacant posts of employees in the electricity board.
चंबा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन की पांगी किलाड़ इकाई की बैठक प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई।
विज्ञापन

बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ने बिजली बोर्ड में भारी स्टाफ कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में बोर्ड के विभिन्न श्रेणियों के लगभग 9,500 पद खाली पड़े हैं। इससे उपभोक्ताओं को सुचारु बिजली आपूर्ति बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। प्रदेशाध्यक्ष ने बोर्ड में खाली पदों को शीघ्र भरने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड में 2,000 से अधिक तकनीकी पदों को भरने की पहल के लिए आभार व्यक्त किया।
साथ ही आग्रह किया कि आउटसोर्स के माध्यम से प्रस्तावित पदों को नियमित टी-मेट की तर्ज पर भरा जाए ताकि 24 घंटे निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया कि इम्प्लॉइज यूनियन के 18वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र लागू किया जाए।
विज्ञापन

साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे बिना विलंब लागू करने की मांग की। उन्होंने साथ ही 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को निकाले जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा रिक्त पद इन्हीं कर्मचारियों से भरे जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में यूनियन के महासचिव प्रशांत शर्मा ने बोर्ड में युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) के नाम पर कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया।
उन्होंने बोर्ड की नई भर्ती प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि भर्ती आउटसोर्स पर नहीं, सीधे बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को भी बोर्ड के निजीकरण की दिशा में कदम बताते हुए इसका विरोध किया। प्रशांत शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होंगी बल्कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा।

इस मौके पर अध्यक्ष संजीव सोनी, महासचिव विनोद ठाकुर, उपाध्यक्ष संतोष कुमार, विनोद कुमार, कमलेश कुमारी, सोनिका, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, मुख्य सलाहकार अशोक कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed