Chamba News: सेब के बाग में उगे घपले के पेड़... अब फोरेंसिक टीम खोदेगी जड़ें

सनवाल पंचायत में सवा करोड़ रुपये के मनरेगा कार्य में गड़बड़ी का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। सेब के बाग लगाने के लिए सरकारी खजाने से सवा करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन पौधों की गिनती हुई तो जमीन और सरकारी रिकॉर्ड के आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाए। कागजों में 48 हजार पौधों की हरियाली थी, जबकि मौके पर महज 19 हजार पौधे ही मिले। यानी 29 हजार पौधों का ऐसा अंतर सामने आया, जिसकी जड़ें अब पुलिस सरकारी फाइलों में तलाश रही है। सनवाल पंचायत के इस मामले में जांच की आंच अब उन बिलों तक पहुंच गई है, जिनके आधार पर पौधों की खरीद और भुगतान हुआ। पुलिस तत्कालीन बीडीओ और अकाउंटेंट के हस्ताक्षरों का फोरेंसिक मिलान करवाएगी। इसके बाद दस्तावेजों की प्रामाणिकता और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े कई सवालों की पड़ताल आगे बढ़ेगी।
जांच का अहम सिरा पौधों की खरीद और भुगतान से जुड़े बिलों पर दर्ज हस्ताक्षर हैं। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि इन दस्तावेजों पर दर्ज हस्ताक्षर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और अकाउंटेंट के ही हैं या नहीं। इसके लिए दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षरों के नमूने लिए जाएंगे। इन नमूनों का संबंधित बिलों पर दर्ज हस्ताक्षरों से फोरेंसिक मिलान करवाया जाएगा। इसी माह नमूने लिए जाने की संभावना है। इस प्रक्रिया से दस्तावेजों की वास्तविकता और भुगतान प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यह है मामला

दरअसल, वर्ष 2022 में सनवाल पंचायत में मनरेगा के तहत करीब सवा करोड़ रुपये की लागत से 48 हजार सेब के पौधे लगाने का कार्य करवाया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में पौधारोपण का आंकड़ा 48 हजार था, लेकिन शिकायत के बाद हुई जांच में मौके पर केवल 19 हजार पौधे ही लगे मिले। इस तरह कागजों और धरातल के बीच 29 हजार पौधों का अंतर सामने आया। इतने बड़े अंतर ने पौधों की खरीद से लेकर उनकी आपूर्ति, रोपण और भुगतान तक की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे काम में दस्तावेजों की भूमिका क्या रही और भुगतान किस आधार पर किया गया।
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15 पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों पर केस
मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों सहित 15 लोगों के खिलाफ तीसा थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब पुलिस जांच में भुगतान से जुड़े दस्तावेजों और उन पर दर्ज हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता अहम कड़ी बन गई है। हस्ताक्षरों का मिलान इस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बिलों पर दर्ज हस्ताक्षर संबंधित अधिकारियों के हैं या नहीं। इसके साथ ही पौधों की खरीद और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की विश्वसनीयता की पड़ताल को दिशा मिलेगी। हालांकि, हस्ताक्षरों का मिलान अपने आप में पूरे मामले का निष्कर्ष नहीं होगा। पौधों की वास्तविक खरीद, आपूर्ति और भुगतान के आधार से जुड़े सवालों की जांच भी जरूरी होगी।
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बिलों पर दर्ज हस्ताक्षरों का तत्कालीन बीडीओ और अकाउंटेंट के नमूनों से मिलान करवाने के लिए फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। जल्द ही दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षरों के नमूने लिए जाएंगे। - रंजन शर्मा, डीएसपी