Chamba News: आउटसोर्स कर्मियों ने मांगी 58 साल तक नौकरी की गारंटी

सेवा के दौरान मृत्यु पर मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की भी उठाई मांग, आंदोलन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने नौकरी की अनिश्चितता खत्म करने के लिए सरकार से अब स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है।
शनिवार को चंबा में हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक में कर्मचारियों ने 58 वर्ष की आयु तक रोजगार की गारंटी देने और समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। कर्मचारियों का कहना था कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। वेतन में विसंगतियां और नौकरी की असुरक्षा उनकी बड़ी चिंता बनी हुई हैं।
बैठक की अध्यक्षता संघ के संयोजक अश्वनी शर्मा और सह-संयोजक सोहन लाल तुलिया ने की। जिला अध्यक्ष ललित शर्मा और राजेंद्र भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के कई सरकारी विभागों में सरकार की ओर से घोषित नई न्यूनतम दैनिक वेतन दरें अब तक लागू नहीं की गई हैं। इससे हजारों कर्मचारी बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। संघ ने श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी करवाकर नई दरें लागू करने की मांग की।
कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था में काम करने वालों के लिए ऐसी स्थायी नीति बनाई जाए, जिसमें सेवा शर्तें स्पष्ट हों और 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा मिले। समान जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को समान वेतन देने के साथ कथित शोषण पर भी रोक लगाई जाए। बैठक में सेवा के दौरान किसी आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग भी रखी गई।
संघ ने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द निर्णय नहीं किया तो प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। बैठक में मौजूद कर्मचारियों ने इस संघर्ष में साथ देने की सहमति जताई।
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