लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र समाधान करें अधिकारी : ओंकार

वे सेामवार को जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जिले में सभी राजस्व अधिकारियों के पद भरे गए हैं। ऐसे में लोगों के राजस्व संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित बनाने के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किया जाए।
कहा कि सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी लोगों के राजस्व संबंधी मामलों को बिना भेदभाव निपटाएं। उन्होंने लोगों की भूमि अथवा संपत्ति बंटवारे में खानगी तकसीम की उपयोगिता की दृष्टिगत इसकी जानकारी और जागरूकता को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने को कहा। निर्देश दिए कि एक वर्ष से अधिक की समयसीमा से लंबित संपत्ति बंटवारे के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
उन्होंने राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों की समीक्षा की। अतिक्रमण से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा। सभी एसडीएम को उपमंडल स्तर पर ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए। ऑडिट पैरा के तहत रिकवरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा का स्वागत किया। बताया कि वर्ष 2021-22 के तहत जमाबंदी का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए जमाबंदी कंसाइनमेंट का अधिकांश कार्य भी पूरा हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक में स्वामित्व योजना, मिनी सचिवालय के भवन निर्माण, राजस्व भवनों के निर्माण, विभिन्न राजस्व मामलों, सभी राजस्व रिकॉर्ड की स्कैनिंग इत्यादि से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की।