लंबित कार्यों को छह महीने में पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र दें अफसर : पठानिया

उन्होंने निर्देश दिए कि लंबे समय से लंबित विकास कार्यों के बजट को अन्य जगह खर्च किया जाए, जिससे सरकार की धनराशि का क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गैर सरकारी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण लघु सिंचाई योजनाओं, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत अभियान, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण, दिव्यांग जनों से संबंधित दीन दयाल पुनर्वास योजना, स्वच्छ पेयजल, खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी लागू करने वारे सहित विकास के अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत योजनाओं, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (एसडीपी), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (वीकेवीएनवाई), मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (एमएमजीपीवाई) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के तहत से संबंधित कार्यों को स्वीकृति दी गई। बैठक में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डीएस पठानिया सहित अन्य मौजूद रहे।
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