{"_id":"6982314fe348dfb1e00f01ea","slug":"medical-bills-not-paid-despite-assurances-from-the-chief-minister-surendra-chamba-news-c-88-1-ssml1007-173717-2026-02-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ मेडिकल बिलों का भुगतान : सुरेंद्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ मेडिकल बिलों का भुगतान : सुरेंद्र
Tue, 03 Feb 2026 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Tue, 03 Feb 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
चंबा डे केयर सेंटर में बैठक के दौरान मौजूद पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य।संवाद
चंबा। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक डे केयर सेंटर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान लेख राज ठाकुर ने की। इस दौरान महासचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है।
बैठक में प्रधान और अन्य सदस्यों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नई अधिसूचना का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश के लगभग 35 हजार से अधिक पेंशनर वित्तीय लाभों से वंचित रह रहे हैं। पेंशनरों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। डीए की किस्तों में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बैठक में पेंशनरों ने स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय का भी कड़ा विरोध किया। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि आगामी बजट में पेंशनरों की इन वित्तीय समस्याओं के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए। मार्च तक उनके सारे देय भत्ते देना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
बैठक में प्रधान और अन्य सदस्यों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नई अधिसूचना का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश के लगभग 35 हजार से अधिक पेंशनर वित्तीय लाभों से वंचित रह रहे हैं। पेंशनरों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। डीए की किस्तों में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बैठक में पेंशनरों ने स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय का भी कड़ा विरोध किया। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि आगामी बजट में पेंशनरों की इन वित्तीय समस्याओं के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए। मार्च तक उनके सारे देय भत्ते देना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन