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Chamba News: 17.78 लाख के ब्याज पर जेएसडब्ल्यू और श्रम विभाग आमने-सामने आए
Sun, 15 Nov 2026 10:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:13 PM IST
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कंपनी ने रिकवरी सर्टिफिकेट को बताया अवैध, सात दिन में वापस लेने का दिया अल्टीमेटम
18.56 करोड़ के उपकर निर्धारण में बकाया राशि जमा करवाने का कंपनी का दावा, ब्याज वसूली पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। कुटेहड़ जलविद्युत परियोजना के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर पर लगाए गए 17 लाख 78 हजार 651 रुपये के ब्याज को लेकर जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड और श्रम विभाग के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी ने ब्याज वसूली और जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को अवैध बताते हुए जिला श्रम अधिकारी से इसे सात दिन के भीतर वापस लेने की मांग की है। वहीं, विभाग ने कंपनी के आरोपों को निराधार करार देते हुए कार्रवाई को नियमानुसार बताया है।
कंपनी के प्लांट हेड अजय नाथ ने जिला श्रम अधिकारी एवं सह निर्धारण अधिकारी, चंबा को भेजे पत्र में कहा कि 9 जून 2026 के निर्धारण आदेश के तहत परियोजना पर 18 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपये उपकर तय किया गया था। इसमें 9 करोड़ 67 लाख 56 हजार 449 रुपये पहले ही जमा करवाए जा चुके थे। शेष 8 करोड़ 89 लाख 32 हजार 551 रुपये की राशि भी 22 अक्तूबर को दो डिमांड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवा दी गई है।
कंपनी का कहना है कि पूरी निर्धारित राशि जमा करवाने के बावजूद ब्याज की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्रबंधन ने विभाग से आदेश वापस लेने की मांग की है।
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18.56 करोड़ के उपकर निर्धारण में बकाया राशि जमा करवाने का कंपनी का दावा, ब्याज वसूली पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। कुटेहड़ जलविद्युत परियोजना के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर पर लगाए गए 17 लाख 78 हजार 651 रुपये के ब्याज को लेकर जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड और श्रम विभाग के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी ने ब्याज वसूली और जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को अवैध बताते हुए जिला श्रम अधिकारी से इसे सात दिन के भीतर वापस लेने की मांग की है। वहीं, विभाग ने कंपनी के आरोपों को निराधार करार देते हुए कार्रवाई को नियमानुसार बताया है।
कंपनी के प्लांट हेड अजय नाथ ने जिला श्रम अधिकारी एवं सह निर्धारण अधिकारी, चंबा को भेजे पत्र में कहा कि 9 जून 2026 के निर्धारण आदेश के तहत परियोजना पर 18 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपये उपकर तय किया गया था। इसमें 9 करोड़ 67 लाख 56 हजार 449 रुपये पहले ही जमा करवाए जा चुके थे। शेष 8 करोड़ 89 लाख 32 हजार 551 रुपये की राशि भी 22 अक्तूबर को दो डिमांड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवा दी गई है।
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कंपनी का कहना है कि पूरी निर्धारित राशि जमा करवाने के बावजूद ब्याज की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्रबंधन ने विभाग से आदेश वापस लेने की मांग की है।
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