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सरकार जल्द करे लंबित मामलों का समाधान : संघ
Sun, 17 May 2026 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 17 May 2026 10:54 PM IST
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प्रथम नियुक्ति तिथि से नियमितीकरण के लाभ देने की भी उठाई मांग
अराजपत्रित कोष कर्मचारी महासंघ की बैठक में समस्याओं पर चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कोष कर्मचारी महासंघ की चंबा इकाई की बैठक कोष कार्यालय में जिला अध्यक्ष विशाल सिंह मियां की अध्यक्षता में हुई।
इसमें कोष संघ के सदस्यों की समस्याओं को जिला कार्यकारिणी के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। कहा गया कि सभी अनुबंध कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वित्तीय एवं नियमितीकरण के लाभ दिए जाएं। 3 जनवरी, 2022 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाए। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 1 जनवरी 2016 से 3 जनवरी 2022 तक अनुबंध कर्मचारियों को नए वेतनमान अनुसार वेतन दिया जाए। बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्मान के लिए प्रत्येक जिले में दफ्तरी का एक-एक पद सृजित किया जाए।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए तकनीकी कैडर में ही आरएंडपी नियम शीघ्र बनाए जाएं। कोष कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं का उचित प्रबंध किया जाए। वेतन संशोधन एवं महंगाई भत्ते की बकाया राशि कर्मचारियों को जल्द जारी की जाए। कोष कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में स्थायी नीति बनाई जाए। सभी प्रकार की पदोन्नतियां समयबद्ध तरीके से की जाएं। वर्ष 2016 के वेतन संशोधन में उत्पन्न वेतन विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाए। बैठक में उपस्थित कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार और विभाग के समक्ष मजबूती से रखने का निर्णय लिया। चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं।
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अराजपत्रित कोष कर्मचारी महासंघ की बैठक में समस्याओं पर चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कोष कर्मचारी महासंघ की चंबा इकाई की बैठक कोष कार्यालय में जिला अध्यक्ष विशाल सिंह मियां की अध्यक्षता में हुई।
इसमें कोष संघ के सदस्यों की समस्याओं को जिला कार्यकारिणी के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। कहा गया कि सभी अनुबंध कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वित्तीय एवं नियमितीकरण के लाभ दिए जाएं। 3 जनवरी, 2022 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाए। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 1 जनवरी 2016 से 3 जनवरी 2022 तक अनुबंध कर्मचारियों को नए वेतनमान अनुसार वेतन दिया जाए। बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्मान के लिए प्रत्येक जिले में दफ्तरी का एक-एक पद सृजित किया जाए।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए तकनीकी कैडर में ही आरएंडपी नियम शीघ्र बनाए जाएं। कोष कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं का उचित प्रबंध किया जाए। वेतन संशोधन एवं महंगाई भत्ते की बकाया राशि कर्मचारियों को जल्द जारी की जाए। कोष कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में स्थायी नीति बनाई जाए। सभी प्रकार की पदोन्नतियां समयबद्ध तरीके से की जाएं। वर्ष 2016 के वेतन संशोधन में उत्पन्न वेतन विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाए। बैठक में उपस्थित कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार और विभाग के समक्ष मजबूती से रखने का निर्णय लिया। चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं।
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