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Chamba News: छोड़ दिया अतिरिक्त कार्यभार, पटवारी-कानूनगो ने सौंपीं चाबियां
Thu, 25 Jul 2024 09:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 25 Jul 2024 09:59 PM IST
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चंबा के तीसा में तहसीलदार के पास चाबियां जमा करवाते पटवारी और कानूनगो।संवाद
चंबा। स्टेट कैडर के विरोध कर रहे जिला राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो ने अतिरिक्त पटवार सर्किलों का कार्यभार छोड़ दिया है। पटवारियों और कानूनगो ने तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को संबंधित पटवार वृत्तों की चाबियां सौंप दी हैं।
मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत पटवारी-कानूनगो महासंघ के सब्र का आखिरकार बांध टूटने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। अब जिले के 60 पटवार घरों पर ताले लटके देखे जा सकते हैं। जिले में 53 पटवार और 7 कानूनगो वृत्त हैं। पटवारी-कानूनगो के अतिरिक्त पटवार और कानूनगो वृत्तों पर ताले लटकने से राजस्व संबंधी मामले जैसे खतूनी रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र रिपोर्ट, हिमाचली प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे।
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ तहसील चुराह के अध्यक्ष प्रमोद कुमार और सचिव प्रेम लाल, मीडिया प्रभारी सुनील देवल ने बताया कि संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ की राज्यस्तरीय बैठक 17 जुलाई को कुल्लू में हुई थी। इसमें निर्णय लिया था कि सरकार जिला कैडर बदलकर स्टेट कैडर और राज्य स्तर करने, पटवारखानों में कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर की सुविधा देने के लिए 24 जुलाई तक समय दिया गया था।ऐसा न करने पर 25 जुलाई को अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पटवारी-कानूनगो की ओर से चाबियां संबंधित तहसीलदार और अपने संबंधित उच्च अधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया था। सरकार ने जबरदस्ती 250 रुपये मोबाइल भत्ता दिया है, उसे वापस करने के बारे में ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया है। उन्होंने साफ किया कि जब तक सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक पटवारी-कानूनगो अपने निर्णय पर डटे रहेंगे।
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मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत पटवारी-कानूनगो महासंघ के सब्र का आखिरकार बांध टूटने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। अब जिले के 60 पटवार घरों पर ताले लटके देखे जा सकते हैं। जिले में 53 पटवार और 7 कानूनगो वृत्त हैं। पटवारी-कानूनगो के अतिरिक्त पटवार और कानूनगो वृत्तों पर ताले लटकने से राजस्व संबंधी मामले जैसे खतूनी रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र रिपोर्ट, हिमाचली प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे।
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संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ तहसील चुराह के अध्यक्ष प्रमोद कुमार और सचिव प्रेम लाल, मीडिया प्रभारी सुनील देवल ने बताया कि संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ की राज्यस्तरीय बैठक 17 जुलाई को कुल्लू में हुई थी। इसमें निर्णय लिया था कि सरकार जिला कैडर बदलकर स्टेट कैडर और राज्य स्तर करने, पटवारखानों में कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर की सुविधा देने के लिए 24 जुलाई तक समय दिया गया था।ऐसा न करने पर 25 जुलाई को अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पटवारी-कानूनगो की ओर से चाबियां संबंधित तहसीलदार और अपने संबंधित उच्च अधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया था। सरकार ने जबरदस्ती 250 रुपये मोबाइल भत्ता दिया है, उसे वापस करने के बारे में ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया है। उन्होंने साफ किया कि जब तक सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक पटवारी-कानूनगो अपने निर्णय पर डटे रहेंगे।
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