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Chamba News: मेडिकल कॉलेज चंबा, स्कूल और वन विभाग कार्यालय की कटेगी बिजली
Fri, 20 Dec 2024 11:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 20 Dec 2024 11:04 PM IST
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चंबा। बिजली बिलों की लंबित अदायगी के कारण अब शहर के सरकारी स्कूलों, मेडिकल कॉलेज और वन विभाग के कार्यालयों में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने बकायादारों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए अस्थायी कनेक्शन काटने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही अस्थायी तौर पर विद्युत कनेक्शन काटने के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। विद्युत उपमंडल चंबा-प्रथम के अंतर्गत शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों पर चार लाख रुपये, मेडिकल कॉलेज चंबा पर 2.50 लाख रुपये और वन विभाग पर 1.50 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिजली बोर्ड ने इन विभागों के प्रमुखों को कई बार नोटिस भेजे थे, लेकिन अब तक बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में बोर्ड ने इसके अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
अगर 15 दिनों के भीतर बिलों का भुगतान नहीं किया जाता, तो इन विभागों के कार्यालयों के विद्युत कनेक्शन स्थायी तौर पर भी काटे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी कनेक्शन काटने के बाद उपभोक्ताओं को कनेक्शन बहाली के लिए बिजली बिल के साथ 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। विद्युत बोर्ड प्रबंधन की इस कार्रवाई के बाद अब डिफाल्टर उपभोक्ताओं में हडकंप मच गया है। विद्युत बोर्ड प्रबंधन के निर्देश के बाद बोर्ड की टीमें भी अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने के लिए फील्ड में उतर गई हैं।
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विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर ने बताया कि बिजली बिलों की अदायगी न करने से बोर्ड की बकाया राशि बढ़ती जा रही है। जिसके चलते अब सरकारी और निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से समयानुसार अपने बिजली बिलों की अदायगी करने की अपील की है।
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इसके साथ ही अस्थायी तौर पर विद्युत कनेक्शन काटने के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। विद्युत उपमंडल चंबा-प्रथम के अंतर्गत शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों पर चार लाख रुपये, मेडिकल कॉलेज चंबा पर 2.50 लाख रुपये और वन विभाग पर 1.50 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिजली बोर्ड ने इन विभागों के प्रमुखों को कई बार नोटिस भेजे थे, लेकिन अब तक बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में बोर्ड ने इसके अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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अगर 15 दिनों के भीतर बिलों का भुगतान नहीं किया जाता, तो इन विभागों के कार्यालयों के विद्युत कनेक्शन स्थायी तौर पर भी काटे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी कनेक्शन काटने के बाद उपभोक्ताओं को कनेक्शन बहाली के लिए बिजली बिल के साथ 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। विद्युत बोर्ड प्रबंधन की इस कार्रवाई के बाद अब डिफाल्टर उपभोक्ताओं में हडकंप मच गया है। विद्युत बोर्ड प्रबंधन के निर्देश के बाद बोर्ड की टीमें भी अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने के लिए फील्ड में उतर गई हैं।
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विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर ने बताया कि बिजली बिलों की अदायगी न करने से बोर्ड की बकाया राशि बढ़ती जा रही है। जिसके चलते अब सरकारी और निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से समयानुसार अपने बिजली बिलों की अदायगी करने की अपील की है।