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Chamba News: दलविंद्र को अध्यक्ष और सविता को चुना महासचिव
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मिड-डे मील वर्कर यूनियन की 25 सदस्यीय कमेटी गठित
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मिड-डे मील वर्कर यूनियन ब्लॉक चंबा का पहला सम्मेलन सीटू के जिला कार्यालय बालू में हुआ। इसमें कर्मियों की समस्याओं, अधिकारों और लंबित मांगों पर मंथन किया गया। इस दौरान 25 सदस्यीय ब्लॉक समिति का गठन कर दलविंद्र को अध्यक्ष और सविता को महासचिव चुना गया।
सीटू के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील कर्मी स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। वर्षों से सेवाएं देने के बाद भी उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन जैसी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से कर्मियों की मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। नरेंद्र ने बताया कि एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में प्रदर्शन होगा। इसमें देशभर के मजदूर और योजना कर्मी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश की मिड-डे मील कर्मी भी इस प्रदर्शन में भाग लेंगी।
ये हैं प्रमुख मांगें
सम्मेलन में कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई गई। न्यूनतम 26 हजार रुपये मासिक वेतन और साल के 12 महीने का वेतन सुनिश्चित करने को कहा गया। सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये की एकमुश्त राशि और छह हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग के साथ ही ईपीएफ और ईएसआई सहित सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई।
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इसके अलावा वक्ताओं ने मिड-डे मील योजना के निजीकरण और ठेकाकरण पर रोक लगाने, क्लस्टर किचन व्यवस्था लागू करने के फैसले को वापस लेने, योजना के तहत 25 बच्चों की संख्या की शर्त समाप्त करने, किसी भी कर्मी को काम से नहीं हटाने की मांग की गई। सम्मेलन में सभी कर्मियों से संगठन को मजबूत करने और दिल्ली आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मिड-डे मील वर्कर यूनियन ब्लॉक चंबा का पहला सम्मेलन सीटू के जिला कार्यालय बालू में हुआ। इसमें कर्मियों की समस्याओं, अधिकारों और लंबित मांगों पर मंथन किया गया। इस दौरान 25 सदस्यीय ब्लॉक समिति का गठन कर दलविंद्र को अध्यक्ष और सविता को महासचिव चुना गया।
सीटू के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील कर्मी स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। वर्षों से सेवाएं देने के बाद भी उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन जैसी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से कर्मियों की मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। नरेंद्र ने बताया कि एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में प्रदर्शन होगा। इसमें देशभर के मजदूर और योजना कर्मी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश की मिड-डे मील कर्मी भी इस प्रदर्शन में भाग लेंगी।
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ये हैं प्रमुख मांगें
सम्मेलन में कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई गई। न्यूनतम 26 हजार रुपये मासिक वेतन और साल के 12 महीने का वेतन सुनिश्चित करने को कहा गया। सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये की एकमुश्त राशि और छह हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग के साथ ही ईपीएफ और ईएसआई सहित सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई।
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इसके अलावा वक्ताओं ने मिड-डे मील योजना के निजीकरण और ठेकाकरण पर रोक लगाने, क्लस्टर किचन व्यवस्था लागू करने के फैसले को वापस लेने, योजना के तहत 25 बच्चों की संख्या की शर्त समाप्त करने, किसी भी कर्मी को काम से नहीं हटाने की मांग की गई। सम्मेलन में सभी कर्मियों से संगठन को मजबूत करने और दिल्ली आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया।