श्रम कानूनों के विरोध में गरजे सीटू कार्यकर्ता

सीटू जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने बताया कि किसान मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। इसकी वजह से किसानों में सरकार के प्रति रोष है। सरकार मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को लागू कर कारोबारियों को लाभ पहुंचा रही है। इसलिए सीटू ने इन कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई है।
कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसके अलावा बिजली विधेयक 2020 को वापस लेने, मनरेगा वर्करों को 200 दिन का रोजगार और न्यूनतम वेतन देने के साथ ही सरकार से न्यूनतम वेतन 21000 रुपये घोषित करने और उद्योगों में स्थानीय और प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की मांग की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए अन्यथा सीटू को मांगें मनवाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा।