सक्षम उपभोक्ताओं को 124 यूनिट बिजली फ्री न दे बोर्ड : ओबराय

कहा- वित्तीय संकट से उभरने को बोर्ड प्रबंधन को करना चाहिए इस पर विचार
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। प्रदेश के सक्षम विद्युत उपभोक्ताओं को 124 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने पर रोक लगाकर विद्युत बोर्ड प्रबंधन का वित्तीय संकट काफी हद तक दूर हो सकता है। बशर्ते, निर्धन परिवारों से ताल्लुक रखने वाले उपभोक्ताओं को वे 124 यूनिट बिजली देता रहे। प्रेस बयान में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक फोरम के जिलाध्यक्ष पीसी ओबराय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बोर्ड प्रबंधन की ओर से दी जा रही निशुल्क बिजली से करोड़ों का बोझ पड़ रहा है। इस बारे में विद्युत बोर्ड प्रबंधन को विचार करना चाहिए। कहा कि उपभोक्ताओं को कुछ दिन तक बोर्ड बिजली फ्री देना बंद कर करोड़ों रुपये अर्जित कर सकता है। कई उपभोक्ताओं ने अपने मकान में बिना एनओसी मीटर लगवाए हैं। बोर्ड ने अपने पूर्व आदेशों को बदलते हुए ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं, यह सरासर गलत है। कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने पहले बिना एनओसी बिजली कनेक्शन लगाने के आदेश दिए, अब बोर्ड प्रबंधन अपने ही आदेशों को वापस लेकर ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 6.25 प्रतिशत प्रति यूनिट करने के आदेश जारी किए हैं। कहा कि विद्युत बोर्ड प्रबंधन को शीघ्र इन आदेशों को वापस लेने पर विचार करना चाहिए।