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जिले में खुलेंगी उचित मूल्य की 17 दुकानें, लोगों को मिलेगी सहूलियत
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चंबा। जिले के विभिन्न विकास खंडों में उचित मूल्य की 17 नई दुकानें खुलेंगी। इससे क्षेत्र के लोगों को घर-द्वार पर सस्ता राशन मिलेगा। यह उचित मूल्य की दुकानें भटियात, तीसा , चंबा, मैहला और सलूणी विकास खंडों में विभिन्न जगहों पर खुलेंगी। इनमें भटियात विकास खंड के तहत लनोह, ककीरा, डलहौजी, सिहुंता, जोलना और बकलोह 2/4 शामिल हैं। तीसा विकासखंड में गुलेई-1 और फंगड़ोता में उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी।
चंबा विकास खंड में सिल्लाघराट और सिंगी दड़ोगा में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है। जबकि सलूणी विकास खंड में सुरगानी में उचित मूल्य की दुकान खुलेगी। मैहला विकासखंड के तहत राख, मैहला, धरवाला, लिल्ह, बटोत और गैहरा में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के खुलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
उन्हें राशन की खरीद के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सरकारी सभा, उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाएं और उनके समूह को रहेगी।
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दूसरी प्राथमिकता में एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य भलीभांति से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो रहेंगे। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लिए रहेगी।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि इच्छुक संस्थाएं या व्यक्ति अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर 30 दिसंबर 2019 तक जिला नियंत्रक के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
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चंबा विकास खंड में सिल्लाघराट और सिंगी दड़ोगा में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है। जबकि सलूणी विकास खंड में सुरगानी में उचित मूल्य की दुकान खुलेगी। मैहला विकासखंड के तहत राख, मैहला, धरवाला, लिल्ह, बटोत और गैहरा में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के खुलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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उन्हें राशन की खरीद के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सरकारी सभा, उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाएं और उनके समूह को रहेगी।
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दूसरी प्राथमिकता में एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य भलीभांति से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो रहेंगे। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लिए रहेगी।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि इच्छुक संस्थाएं या व्यक्ति अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर 30 दिसंबर 2019 तक जिला नियंत्रक के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।