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Bilaspur News: विनोद शर्मा सातवीं बार बने निर्वाचन विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष
Sun, 27 Jul 2025 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sun, 27 Jul 2025 11:43 PM IST
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प्रदेश निर्वाचन विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संगठन की नवनियुक्त कार्यकारिणी। स्रोत: संगठन
वरिष्ठ उप-प्रधान दिनेश कुमार, महासचिव मनीष रघुवंशी को बनाया
. राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संगठन की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को बिलासपुर में हुई, जिसमें प्रदेशभर से निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संगठन की पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर आगामी तीन साल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
संगठन के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार शर्मा को लगातार सातवीं बार प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से वरिष्ठ उप-प्रधान दिनेश कुमार, महासचिव मनीष रघुवंशी, उप-प्रधान देवेंद्र कुमार, वंदना शर्मा और चतुर्थ श्रेणी से विजय गौतम शामिल हैं। इसके अलावा बलजीत सिंह को संयुक्त सचिव, विजय कुमार को प्रेस सचिव, राजन ठाकुर को वित्त सचिव, अभिलाष चौधरी को संगठन सचिव और बाबूराम चौधरी को मुख्य सलाहकार बनाया गया।
नई कार्यकारिणी के गठन के बाद संगठन ने आने वाले समय में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी तय किया गया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर संवाद और संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी।
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. राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संगठन की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को बिलासपुर में हुई, जिसमें प्रदेशभर से निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संगठन की पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर आगामी तीन साल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
संगठन के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार शर्मा को लगातार सातवीं बार प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से वरिष्ठ उप-प्रधान दिनेश कुमार, महासचिव मनीष रघुवंशी, उप-प्रधान देवेंद्र कुमार, वंदना शर्मा और चतुर्थ श्रेणी से विजय गौतम शामिल हैं। इसके अलावा बलजीत सिंह को संयुक्त सचिव, विजय कुमार को प्रेस सचिव, राजन ठाकुर को वित्त सचिव, अभिलाष चौधरी को संगठन सचिव और बाबूराम चौधरी को मुख्य सलाहकार बनाया गया।
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नई कार्यकारिणी के गठन के बाद संगठन ने आने वाले समय में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी तय किया गया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर संवाद और संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी।
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