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Bilaspur News: पेंशनरों की लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान करे सरकार

Tue, 17 Nov 2026 12:46 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:46 AM IST
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The government should promptly pay the outstanding dues of pensioners.
दधोल में आयोजित पेंशनरों की बैठक में मौजूद एसोसिएशन के सदस्य। स्रोत: पेंशनर
पेंशनर इकाई दधोल ने छठे वेतन आयोग का एरियर, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी जल्द जारी करने की उठाई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी (बिलासपुर)। पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान न होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनर इकाई दधोल की बैठक प्रधान सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में पेंशनरों ने कहा कि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का लंबित एरियर अभी तक पूरी तरह जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय देनदारियां भी लंबित हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले इन लाभों के लिए कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है।
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वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में पूरी निष्ठा से सरकारी सेवाएं दी हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अपने हक के पैसे के लिए बार-बार मांग उठानी पड़ रही है। महंगाई के इस दौर में लंबित भुगतान न होने से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए।
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बैठक में लंबे समय से लंबित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। पेंशनरों ने कहा कि बीमारी के दौरान इलाज पर अपनी जेब से खर्च करने के बाद चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने चिकित्सा बिलों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
इसके अलावा न्यायालयों की ओर से कर्मचारियों के पक्ष में सुनाए गए फैसलों को जल्द लागू करने की मांग भी उठाई गई। पेंशनरों ने कहा कि न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद कर्मचारियों को उसका लाभ देने में देरी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में सरकार से छठे वेतन आयोग का लंबित एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, अन्य वित्तीय लाभ और चिकित्सा बिलों का जल्द भुगतान करने की मांग की गई। साथ ही न्यायालयों के फैसलों को भी शीघ्र प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया गया।
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