Bilaspur News: संयुक्त जमीन पर निर्माण रोकने की अपील खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। संयुक्त जमीन पर निर्माण कार्य रोकने की मांग को लेकर दायर अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संयुक्त मालिकाना हक होने से एक सह मालिक दूसरे को निर्माण करने से नहीं रोक सकता। इसके लिए निर्माण से दूसरे हिस्सेदार के अधिकारों या संपत्ति की उपयोगिता को नुकसान पहुंचने का ठोस आधार होना जरूरी है।
मामला झंडूता तहसील के बेहना जट्टां गांव का है, जहां दो पक्षों के बीच जमीन के बंटवारे और कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। अपीलकर्ता के अनुसार खसरा नंबर 836/21 और 838/21 की भूमि दोनों पक्षों सहित अन्य हिस्सेदारों की संयुक्त संपत्ति है। आरोप था कि चार फरवरी 2021 को दूसरे पक्ष ने जमीन पर पेड़ काटने, फलदार पौधे नष्ट करने और निर्माण सामग्री एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया। इस पर निर्माण, खुदाई और पेड़ काटने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
दूसरे पक्ष ने दलील दी कि दोनों परिवारों के बीच वर्ष 1998 में आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा हो चुका है और दोनों अपने-अपने हिस्से पर अलग कब्जे में हैं। सिविल जज झंडूता की अदालत ने 16 जुलाई 2022 को अस्थायी रोक की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अपील दायर की गई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में दोनों पक्ष संयुक्त मालिक दर्ज हैं, लेकिन निर्माण से अपीलकर्ता के अधिकारों या जमीन की उपयोगिता को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए अपील खारिज कर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा। हालांकि, अपीलकर्ता को संबंधित दस्तावेज मुख्य मुकदमे में पेश करने की छूट दी गई है। दोनों पक्षों को 21 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।