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Bilaspur News: पुरानी नींव पर ही निर्माण की अनुमति, रास्ते और शेष जमीन पर यथास्थिति के आदेश
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भराड़ी थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचकर अदालत के आदेशों की अनुपालना करवाने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जमीन से जुड़े विवाद में सिविल जज न्यायालय नंबर तीन घुमारवीं ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अदालत ने भराड़ी थाना प्रभारी को मौके पर जाकर पूर्व में पारित निषेधाज्ञा आदेशों का अक्षरश: पालन करवाने के आदेश दिए हैं। आदेश के तहत आवेदक को केवल पुरानी नींव पर ही निर्माण करने की अनुमति रहेगी, जबकि शेष विवादित जमीन और मौके पर मौजूद रास्ते के संबंध में यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
मामले में आवेदक ने सीपीसी की धारा 151 के तहत अदालत में आवेदन दायर कर 24 सितंबर 2025 और 16 अक्तूबर 2026 को पारित आदेशों को पुलिस की मदद से लागू करवाने की मांग की थी। आवेदन में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच न्यायालय के हस्तक्षेप से समझौता हुआ था। इसके तहत आवेदक पुरानी नींव पर ही निर्माण करने और दोनों पक्ष नक्शा प्रदर्शनी सीए में दर्शाए गए रास्ते की व्यवस्था का पालन करने पर सहमत हुए थे। अदालत ने 16 अक्तूबर 2026 को आवेदक को पुरानी नींव पर निर्माण करने की अनुमति दी थी। साथ ही शेष जमीन और मौजूदा रास्ते के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आवेदक निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर निर्माण कर रहा है और आपत्ति के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि अपने आदेशों का मौके पर अक्षरश: पालन करवाना न्यायालय का दायित्व है। इसके तहत भराड़ी थाना प्रभारी को मौके पर जाकर 16 अक्तूबर 2026 और 24 सितंबर 2025 के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्माण केवल पुरानी नींव पर ही किया जा सकेगा। नक्शा प्रदर्शनी सीए में दर्शाया गया रास्ता यथावत रहेगा और शेष विवादित जमीन पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जमीन से जुड़े विवाद में सिविल जज न्यायालय नंबर तीन घुमारवीं ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अदालत ने भराड़ी थाना प्रभारी को मौके पर जाकर पूर्व में पारित निषेधाज्ञा आदेशों का अक्षरश: पालन करवाने के आदेश दिए हैं। आदेश के तहत आवेदक को केवल पुरानी नींव पर ही निर्माण करने की अनुमति रहेगी, जबकि शेष विवादित जमीन और मौके पर मौजूद रास्ते के संबंध में यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
मामले में आवेदक ने सीपीसी की धारा 151 के तहत अदालत में आवेदन दायर कर 24 सितंबर 2025 और 16 अक्तूबर 2026 को पारित आदेशों को पुलिस की मदद से लागू करवाने की मांग की थी। आवेदन में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच न्यायालय के हस्तक्षेप से समझौता हुआ था। इसके तहत आवेदक पुरानी नींव पर ही निर्माण करने और दोनों पक्ष नक्शा प्रदर्शनी सीए में दर्शाए गए रास्ते की व्यवस्था का पालन करने पर सहमत हुए थे। अदालत ने 16 अक्तूबर 2026 को आवेदक को पुरानी नींव पर निर्माण करने की अनुमति दी थी। साथ ही शेष जमीन और मौजूदा रास्ते के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आवेदक निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर निर्माण कर रहा है और आपत्ति के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि अपने आदेशों का मौके पर अक्षरश: पालन करवाना न्यायालय का दायित्व है। इसके तहत भराड़ी थाना प्रभारी को मौके पर जाकर 16 अक्तूबर 2026 और 24 सितंबर 2025 के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्माण केवल पुरानी नींव पर ही किया जा सकेगा। नक्शा प्रदर्शनी सीए में दर्शाया गया रास्ता यथावत रहेगा और शेष विवादित जमीन पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
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