Bilaspur News: पेंशनरों ने दीवाली से पहले 15 प्रतिशत डीए देने और जेसीसी की बैठक बुलाने की उठाई मांग

एरियर के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री का जताया आभार

संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़ (बिलासपुर)। प्रदेश के पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार के समक्ष मांगें रखी हैं। फ्रंट ने पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर जारी अधिसूचना पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि एरियर का भुगतान पेंशनरों के लिए राहत का कदम है, लेकिन लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और अन्य लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान न होने से उनकी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा, संयोजक हरीश शर्मा, महासचिव ठाकुर हुकम सिंह, अतिरिक्त महासचिव लेख राम कौंडल और उपप्रधान अश्विनी शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी के पेंशनरों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन का 35 प्रतिशत और प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों को 15 प्रतिशत एरियर देने की अधिसूचना से पेंशनरों को आंशिक राहत मिली है। इसके लिए फ्रंट ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। फ्रंट पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशनरों के सामने परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, विवाह, इलाज और रोजमर्रा के खर्च होते हैं। ऐसे में सेवाकाल में अर्जित लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी उनके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार हैं। इनका भुगतान लंबे समय से लंबित रहने से पेंशनरों में निराशा है। उन्होंने कहा कि पेंशनर सरकार से कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने सेवाकाल में अर्जित वैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों का समय पर भुगतान चाहते हैं। फ्रंट ने लंबे समय से लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान दीवाली से पहले करने की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनरों के लिए घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। त्योहार से पहले डीए मिलने से हजारों पेंशनर परिवारों को राहत मिल सकती है।
पेंशनरों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी) का गठन और उसकी बैठक जल्द बुलाने की मांग भी की गई है। फ्रंट का कहना है कि सरकार और पेंशनर संगठनों के बीच नियमित संवाद से लंबित मामलों का बातचीत से समाधान हो सकता है और आंदोलन की स्थिति से भी बचा जा सकता है। फ्रंट नेताओं ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों के लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी समेत सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने, 15 प्रतिशत डीए दीपावली से पहले जारी करने और जेसीसी की बैठक बुलाकर मांगों पर समयबद्ध निर्णय लेने का आग्रह किया है।