2003 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन हो बहाल

उन्होंने कहा कि कि बिजली बोर्ड के विघटन से औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचेगा और प्रदेश की जनता को नुकसान होगा। शर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड की ओर से पेंशनरों की अनदेखी और उदासीन रवैया चिंता का विषय है। उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बोर्ड से शीघ्र बैठक बुलाने का आग्रह किया है। 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने और पेंशन भत्ते को मूल पेंशन में समायोजित करने का सरकार से आग्रह किया। प्रधान रामलाल शर्मा ने बोर्ड से कर्मचारियों की कमी से प्रभावित हो रही व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करने का आग्रह किया। आउटसोर्स सिस्टम को बंद करने का आग्रह किया। पेंशनरों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने की भी मांग की।
इस मौके पर वरिष्ठ उपप्रधान सुखराम शर्मा, उपप्रधान रूपलाल शर्मा, सचिव केएल शर्मा, चीफ इंजीनियर एचएस चंदेल, मदन लाल, राव दिलाराम, अजीत सिंह वर्मा, अमरनाथ शर्मा, ज्ञानचंद, गुरुदेव कौशल, सतीश चंदेल, तहसील सिंह राणा, गंगा प्रसाद, देव कृष्ण, बृजलाल और अन्य लोग उपस्थित रहे।