जन समस्याओं के समाधान पर कार्य करें अधिकारी : धर्माणी

-आपदा प्रभावित परिवारों के राहत पैकेज नियमावली में बदलाव कर मानदेय को बढ़ाया

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करने, जन समस्याओं के तत्काल प्रभाव से निवारण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की उपलब्धता और तत्परता आवश्यक है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं में लोगों से मिलने व जन समस्याएं सुनने के बाद यह कहा। उन्होंने कहा कि घुमारवीं के विकास के लिए लोग अपना सहयोग भी प्रदान करें।
विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित हो इसके लिए विभागीय अधिकारी गंभीरता के साथ प्रयास करें। उन्होंने कहा कि 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना आरंभ कर चुनावी गारंटी को पूरा किया गया है। इसमें युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ई टैक्सियों को सरकारी स्थान में लगाने का प्रावधान किया गया है। हरित हिमाचल बनाने की संकल्पनाओं के मध्य प्रदूषण मुक्त हिमाचल के निर्माण के लिए युवाओं को ई-वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा की दिशा में व्यापक सुधार के लिए तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। इसके अंतर्गत 18 स्कूल शीघ्र खोले जा रहे हैं। प्रदेश में 2050 उत्कृष्ट पाठशालाएं स्थापित की जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी और डाटा संचालन प्रणाली लागू करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आपदा राहत पैकेज नियमावली में बदलाव कर मानदेय को बढ़ाया गया। प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया गया, जिसे पूरे क्षतिग्रस्त मकान के लिए सात लाख रुपये, मुफ्त रसोई गैस और राशन प्रदान किया गया। आपदा प्रभावित परिवारों को शहरी क्षेत्र में मकान किराए पर लेने के लिए 10 हजार रुपये तथा ग्रामीण इलाकों में पांच हजार रुपये प्रदान किए गए।