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रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने को लेकर केंद्र सरकार को दोष देना अनुचित : गर्ग
Fri, 06 Feb 2026 11:11 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Fri, 06 Feb 2026 11:11 PM IST
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पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग घुमारवीं में प्रेस वार्ता करते हुए। संवाद
पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं ( बिलासपुर)। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने शुक्रवार को घुमारवीं में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने को लेकर केंद्र सरकार को दोष देना अनुचित है। उन्होंने कहा कि यदि यह ग्रांट बंद हुई है तो इसके पीछे राज्य सरकारों की अपनी कमियां भी जिम्मेदार रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि केवल हिमाचल प्रदेश की ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने देश के 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा शासित प्रदेश भी शामिल हैं। यह स्थिति इसलिए बनी है कि संबंधित राज्य सरकार केंद्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल नहीं हो पाईं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र में अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाई और अब अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी बजट है। इसमें लघु उद्योग, फार्मा, पर्यटन, शिक्षा, रेलवे और सड़क परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए संतुलित प्रावधान किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेलवे, फार्मा और पर्यटन के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों से हिमाचल प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार इन सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के बजाय केवल केंद्र की आलोचना में लगी हुई है। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। कांग्रेस शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था जहां 11वें स्थान पर थी वहीं आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। से मोदी सरकार की मजबूत नीतियों और सफल कूटनीति का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का ही परिणाम है कि जो अमेरिका पहले भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उसे अब टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करना पड़ा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं ( बिलासपुर)। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने शुक्रवार को घुमारवीं में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने को लेकर केंद्र सरकार को दोष देना अनुचित है। उन्होंने कहा कि यदि यह ग्रांट बंद हुई है तो इसके पीछे राज्य सरकारों की अपनी कमियां भी जिम्मेदार रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि केवल हिमाचल प्रदेश की ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने देश के 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा शासित प्रदेश भी शामिल हैं। यह स्थिति इसलिए बनी है कि संबंधित राज्य सरकार केंद्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल नहीं हो पाईं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र में अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाई और अब अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी बजट है। इसमें लघु उद्योग, फार्मा, पर्यटन, शिक्षा, रेलवे और सड़क परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए संतुलित प्रावधान किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेलवे, फार्मा और पर्यटन के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों से हिमाचल प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार इन सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के बजाय केवल केंद्र की आलोचना में लगी हुई है। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। कांग्रेस शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था जहां 11वें स्थान पर थी वहीं आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। से मोदी सरकार की मजबूत नीतियों और सफल कूटनीति का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का ही परिणाम है कि जो अमेरिका पहले भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उसे अब टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करना पड़ा।
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