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Bilaspur News: चुनाव स्थगित होने की स्थिति में प्रधानों की शक्तियां रखी जाएं यथावत
Mon, 19 Jan 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 19 Jan 2026 11:22 PM IST
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उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते प्रधान संगठन के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन
- फोटो : meerut
सदर खंड प्रधान संगठन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
कहा, पंचायतों में विकास कार्यों को पूरा करना आवश्यक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर खंड प्रधान संगठन चुनाव स्थगित होने की स्थिति में शक्तियां पंचायत प्रधानों के पास यथावत रखने की मांग उठाई है। संगठन ने सोमवार को उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा और अपना पक्ष रखा।
ज्ञापन में बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल समाप्ति के कगार पर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार वर्तमान स्थिति में आपदा प्रबंधन नियम के अनुसार मौजूदा पंचायत को आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर राहत कार्यों का प्रबंध करने की शक्तियां दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासक वर्तमान में पंचायत में लगाए जाएं तो आम जनता के साथ बाढ़ प्रभावित कार्यों को सुचारू रूप देना न्यायसंगत न होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि पंचायत का कार्यकाल चुनाव होने तक यथावत रखा जाए। ज्ञापन में विशेष रूप से कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, रास्तों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं, सुरक्षा दीवारों और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को चुनाव से पहले पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। संगठन ने उपायुक्त से आग्रह किया कि पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पंचायतों को आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर चुनाव से पूर्व लंबित विकास कार्यों को पूरा करवाया जाए। इस मौके पर सचिव जागृति, कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाल और निर्मला राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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कहा, पंचायतों में विकास कार्यों को पूरा करना आवश्यक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर खंड प्रधान संगठन चुनाव स्थगित होने की स्थिति में शक्तियां पंचायत प्रधानों के पास यथावत रखने की मांग उठाई है। संगठन ने सोमवार को उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा और अपना पक्ष रखा।
ज्ञापन में बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल समाप्ति के कगार पर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार वर्तमान स्थिति में आपदा प्रबंधन नियम के अनुसार मौजूदा पंचायत को आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर राहत कार्यों का प्रबंध करने की शक्तियां दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासक वर्तमान में पंचायत में लगाए जाएं तो आम जनता के साथ बाढ़ प्रभावित कार्यों को सुचारू रूप देना न्यायसंगत न होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि पंचायत का कार्यकाल चुनाव होने तक यथावत रखा जाए। ज्ञापन में विशेष रूप से कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, रास्तों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं, सुरक्षा दीवारों और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को चुनाव से पहले पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। संगठन ने उपायुक्त से आग्रह किया कि पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पंचायतों को आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर चुनाव से पूर्व लंबित विकास कार्यों को पूरा करवाया जाए। इस मौके पर सचिव जागृति, कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाल और निर्मला राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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