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Bilaspur News: नियमों के सरलीकरण के लिए शिक्षा बोर्ड के सचिव का आभार
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- निजी स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन ने सचिव से की मुलाकात
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर डॉ. विशाल शर्मा से मिला। एसोसिएशन ने उनके कार्यकाल में स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों के सरलीकरण के लिए उनका आभार जताया गया।
जानकारी देते हुए एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी बीएल धर्माणी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल संगठन के प्रदेशाध्यक्ष यूएस चौहान के नेतृत्व में उनसे मिला। प्रतिनिधिमंडल द्वारा वर्ष 2017 से देय जीएसटी को जमा करवाने की अंतिम तिथि को 15 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने, मान्यता नवीनीकरण में परिवहन सुविधाओं संबंधी अनावश्यक कागजात मंगवाने की अपेक्षा एक शपथ पत्र लेने, मान्यता नवीनीकरण शुल्क में गत सत्र में की गई 100 गुणा वृद्धि को बहुत ज्यादा बताते हुए भविष्य में केवल 10 प्रतिशत की दर से ही वृद्धि करने की मांग के साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बोर्ड सचिव ने सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया को और सरल करने का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने बोर्ड के सुधारात्मक कार्यों में बोर्ड को एसोसिएशन की ओर से सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्य उपाध्यक्ष अजीत वत्स, महासचिव जीएस मित्तल, वित्त सचिव सुभाष राप्टा, बिलासपुर से प्रवेश चंदेल, पंकज ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर डॉ. विशाल शर्मा से मिला। एसोसिएशन ने उनके कार्यकाल में स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों के सरलीकरण के लिए उनका आभार जताया गया।
जानकारी देते हुए एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी बीएल धर्माणी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल संगठन के प्रदेशाध्यक्ष यूएस चौहान के नेतृत्व में उनसे मिला। प्रतिनिधिमंडल द्वारा वर्ष 2017 से देय जीएसटी को जमा करवाने की अंतिम तिथि को 15 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने, मान्यता नवीनीकरण में परिवहन सुविधाओं संबंधी अनावश्यक कागजात मंगवाने की अपेक्षा एक शपथ पत्र लेने, मान्यता नवीनीकरण शुल्क में गत सत्र में की गई 100 गुणा वृद्धि को बहुत ज्यादा बताते हुए भविष्य में केवल 10 प्रतिशत की दर से ही वृद्धि करने की मांग के साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बोर्ड सचिव ने सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया को और सरल करने का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने बोर्ड के सुधारात्मक कार्यों में बोर्ड को एसोसिएशन की ओर से सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्य उपाध्यक्ष अजीत वत्स, महासचिव जीएस मित्तल, वित्त सचिव सुभाष राप्टा, बिलासपुर से प्रवेश चंदेल, पंकज ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।
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