पेंशनरों की समस्याओं पर भी सरकार दिखाए गंभीरता : हुकुम सिंह

-कहा, केंद्र सरकार ने की है पहल, अब प्रदेश सरकार से भी है उम्मीद

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार से मांग की है कि आगामी बजट में पेंशनरों की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए विशेष बजट में प्रावधान किया जाए। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव ठाकुर हुकुम सिंह, मुख्य सलाहकार जगदीश नड्डा, केडी शर्मा व उनकी कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस संबंध में अनुरोध किया है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। बजट में 12 लाख 75 हजार रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने की घोषणा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सराहनीय कदम है। इसके साथ ही 37 जीवनरक्षक दवाइयों के दाम कम करने का निर्णय भी आमजन के लिए फायदेमंद होगा। कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को लाखों रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा, सभी पेंशनरों के 11 फीसदी महंगाई भत्ते और 42 महीने के डीए एरियर का भुगतान भी लंबित है। करोड़ों रुपये के चिकित्सा बिलों की राशि भी सरकार को जारी करनी है। इस कारण प्रदेश के हजारों पेंशनरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार विधायक प्राथमिकता बैठक होती है, उसी तर्ज पर पेंशनरों के प्रतिनिधियों की भी बजट से पहले बैठक बुलाई जाए। इससे पेंशनरों को अपने संगठन की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। पेंशनर समय-समय पर प्रदेश में आपदाओं से निपटने में सरकार का सहयोग करते रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। लेकिन सरकार को भी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। एसोसिएशन ने आशा जताई कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर बजट में आवश्यक प्रावधान करेगी।