{"_id":"67bc7c64c87aa108010b6c39","slug":"government-should-make-provision-for-special-budget-for-pensioners-in-the-assembly-session-bilaspur-news-c-92-1-ssml1003-132670-2025-02-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: विधानसभा सत्र में पेंशनरों के लिए विशेष बजट का प्रावधान करे सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: विधानसभा सत्र में पेंशनरों के लिए विशेष बजट का प्रावधान करे सरकार
Mon, 24 Feb 2025 11:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 24 Feb 2025 11:31 PM IST
विज्ञापन
- प्रदेश पेंशनर फेडरेशन की बिलासपुर इकाई ने उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। प्रदेश पेंशनर फेडरेशन की बिलासपुर इकाई के प्रधान डॉ. सदाराम शर्मा ने कहा है 17 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनरों के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि साल 2016 से 2021 तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए हैं, उनमें से प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 15 से 20 लाख प्रति कर्मचारी की अदायगी करने को है। सरकार के लापरवाह रवैया के कारण हजारों पेंशनर अपने पैसे की अदायगी न होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। करोड़ों रुपये के मेडिकल बिल बकाया है। पेंशनरों की ओर से जेसीसी की बैठक बुलाने की बार-बार मांग की जा रही है। पेंशनरों ने अपना सारा जीवन सरकार की सेवा में समर्पित किया है, लेकिन वे आज अपने ही पैसे को लेने के लिए बार-बार सरकार का दरवाजा खटका रहे हैं। महासचिव चमन लाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, अनिल कुमार, बिसन दास, कर्मचंद सहित सेवानिवृत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि पेंशनरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए मार्च के सत्र में विशेष बजट का प्रावधान किया जाए । ताकि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान हो सके अन्यथा पेंशनरों को सरकार के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। प्रदेश पेंशनर फेडरेशन की बिलासपुर इकाई के प्रधान डॉ. सदाराम शर्मा ने कहा है 17 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनरों के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि साल 2016 से 2021 तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए हैं, उनमें से प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 15 से 20 लाख प्रति कर्मचारी की अदायगी करने को है। सरकार के लापरवाह रवैया के कारण हजारों पेंशनर अपने पैसे की अदायगी न होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। करोड़ों रुपये के मेडिकल बिल बकाया है। पेंशनरों की ओर से जेसीसी की बैठक बुलाने की बार-बार मांग की जा रही है। पेंशनरों ने अपना सारा जीवन सरकार की सेवा में समर्पित किया है, लेकिन वे आज अपने ही पैसे को लेने के लिए बार-बार सरकार का दरवाजा खटका रहे हैं। महासचिव चमन लाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, अनिल कुमार, बिसन दास, कर्मचंद सहित सेवानिवृत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि पेंशनरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए मार्च के सत्र में विशेष बजट का प्रावधान किया जाए । ताकि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान हो सके अन्यथा पेंशनरों को सरकार के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।
विज्ञापन