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बिलासपुर में चालू वित्त वर्ष के दौरान खर्च हुआ 10.38 करोड़ : कंवर
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बिलासपुर जिला परिषद हॉल में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर
- फोटो : BILASPUR
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बिलासपुर। मनरेगा योजना के तहत जिला बिलासपुर में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक लगभग 10 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की गई। यह जानकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशु पालन एवं मत्स्य पालन विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक मनरेगा के अंतर्गत 2 लाख 79 हजार 742 कार्य दिवस अर्जित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। गत वित्त वर्ष के दौरान जिला में मनरेगा के तहत 23 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। पंचवटी योजना के तहत गांवों में पार्क निर्माण केंद्र 10 तथा मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत 1059 जगह को चिन्हित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका योजना के तहत जिला में 275 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से अभी तक 82 समूहों का गठन का लिया गया है तथा उन्हें 33 लाख रुपये की राशि परिचालन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन विभाग लोगों को राजेगार उपलब्ध करवाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाग रहा है। उन्होंने बताया कि गत वित्त वर्ष में गोविंद सागर जलाशय में कुल 237.76 मिट्रिक टन व कोल डैम जलाशय में 9.2 मिट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ। चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 जून 2020 तक 73.13 मिट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खुले में घुमने वाले पशुओं के रखरखाव के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मौके पर उपायुक्त राजेश्वर गोयल के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक मनरेगा के अंतर्गत 2 लाख 79 हजार 742 कार्य दिवस अर्जित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। गत वित्त वर्ष के दौरान जिला में मनरेगा के तहत 23 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। पंचवटी योजना के तहत गांवों में पार्क निर्माण केंद्र 10 तथा मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत 1059 जगह को चिन्हित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका योजना के तहत जिला में 275 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से अभी तक 82 समूहों का गठन का लिया गया है तथा उन्हें 33 लाख रुपये की राशि परिचालन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।
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उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन विभाग लोगों को राजेगार उपलब्ध करवाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाग रहा है। उन्होंने बताया कि गत वित्त वर्ष में गोविंद सागर जलाशय में कुल 237.76 मिट्रिक टन व कोल डैम जलाशय में 9.2 मिट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ। चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 जून 2020 तक 73.13 मिट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खुले में घुमने वाले पशुओं के रखरखाव के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मौके पर उपायुक्त राजेश्वर गोयल के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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