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बीसीए तथा बीबीए के छात्रों ने सरकार से की उन्हें प्रमोट करने की मांग
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भराड़ी (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश के सभी बीसीए तथा बीबीए के छात्र-छात्राओं ने उन्हें प्रमोट करने की सरकार से मांग उठाई है। बीबीए तथा बीसीए के विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार ने जब बाकी स्नातक विषयों के प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया है, उसी तरह बीसीए तथा बीबीए के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया जाए।
छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में इनकी कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने को लेकर पहल की थी। लेकिन सरकार की यह ऑनलाइन शिक्षा की पहल पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई थी। छात्रों का कहना है कि महामारी के दौर में जब बाकी विषयों के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया तो उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
बीसीए तथा बीबीए के प्रथम और द्वितीय वर्ष के निखिल, सूरज, सूजल रतवान, पुनीत शर्मा, रजनीश, प्रियांशु, विशाल, राकेश, अमन, अनिल, निशांत, एकता, सिमरन, अमीषा तथा विशाल का कहना है कि सरकार उन्हें जल्द प्रमोट करने का फैसला लेकर उन्हें राहत प्रदान करें। इन छात्रों का कहना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव की नीति न अपनाए। क्योंकि सरकार के इस फैसले से छात्रों के भविष्य दांव पर है। इसलिए उन्होंने सरकार तथा विश्वविद्यालय से मांग की है कि जल्द विद्यार्थी हित में फैसला ले।
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छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में इनकी कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने को लेकर पहल की थी। लेकिन सरकार की यह ऑनलाइन शिक्षा की पहल पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई थी। छात्रों का कहना है कि महामारी के दौर में जब बाकी विषयों के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया तो उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
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बीसीए तथा बीबीए के प्रथम और द्वितीय वर्ष के निखिल, सूरज, सूजल रतवान, पुनीत शर्मा, रजनीश, प्रियांशु, विशाल, राकेश, अमन, अनिल, निशांत, एकता, सिमरन, अमीषा तथा विशाल का कहना है कि सरकार उन्हें जल्द प्रमोट करने का फैसला लेकर उन्हें राहत प्रदान करें। इन छात्रों का कहना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव की नीति न अपनाए। क्योंकि सरकार के इस फैसले से छात्रों के भविष्य दांव पर है। इसलिए उन्होंने सरकार तथा विश्वविद्यालय से मांग की है कि जल्द विद्यार्थी हित में फैसला ले।
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