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जिले में बाल शोषण रोकने को चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम : उपायुक्त
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नाबालिग पीड़ित को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहायता राशि देने को दी स्वीकृति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बाल शोषण को रोकने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय आपराधिक चोट राहत और पुनर्वास बोर्ड के बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। इसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास और विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों जोड़ा जाएगा। स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने से पहले टीम के गठन और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा।
इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल दुर्व्यवहार को रोकना और बच्चों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है। जब दुर्व्यवहार होता है, तो इसे शुरुआती चरण में ही पहचान लिया जा सकता है। इसके लिए बच्चों में जागरूकता होना आवश्यक है। बच्चों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार उनके जीवन को अंधेरे में धकेल सकता है। बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर कई तरह की दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ सकता है। अपराधी नियम-कानून को ताक पर रखकर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों के साथ छेड़छाड़, रेप, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए हम सब को मिलकर सहयोगात्मक व्यवहार के साथ बच्चों के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। बैठक में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भराडी पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या यूआईएस 25/2024 जिस पर 376,354,506 मामला दर्ज था बोर्ड द्वारा आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नाबालिग पीड़ित को पुनर्वास सहायता अनुदान राशि देने की स्वीकृति दी गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीषा गोयल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास हरीश मिश्रा सहित संबंधित विभाग को क्या अधिकारी उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बाल शोषण को रोकने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय आपराधिक चोट राहत और पुनर्वास बोर्ड के बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। इसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास और विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों जोड़ा जाएगा। स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने से पहले टीम के गठन और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा।
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इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल दुर्व्यवहार को रोकना और बच्चों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है। जब दुर्व्यवहार होता है, तो इसे शुरुआती चरण में ही पहचान लिया जा सकता है। इसके लिए बच्चों में जागरूकता होना आवश्यक है। बच्चों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार उनके जीवन को अंधेरे में धकेल सकता है। बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर कई तरह की दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ सकता है। अपराधी नियम-कानून को ताक पर रखकर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों के साथ छेड़छाड़, रेप, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए हम सब को मिलकर सहयोगात्मक व्यवहार के साथ बच्चों के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। बैठक में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भराडी पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या यूआईएस 25/2024 जिस पर 376,354,506 मामला दर्ज था बोर्ड द्वारा आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नाबालिग पीड़ित को पुनर्वास सहायता अनुदान राशि देने की स्वीकृति दी गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीषा गोयल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास हरीश मिश्रा सहित संबंधित विभाग को क्या अधिकारी उपस्थित रहे।
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