वर्तमान में संविधान की रक्षा और सुरक्षा अहम चुनौती : हीरामणी

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। आंबेडकर भवन घुमारवीं में शुक्रवार को अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान एवं सेवानिवृत डीएसपी सीता राम कौंडल ने की।
बैठक में संगठन की मजबूती और कार्य प्रणाली की चर्चा पर मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारियों ने विचार प्रकट किए। प्रदेशाध्यक्ष हीरामणी भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में संविधान की रक्षा और सुरक्षा अहम चुनौती है। इसके लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चल रहा है। जिस प्रकार से अपनी सुविधानुसार केंद्र सरकार संशोधन कर अपनी ओर खींच रही है, उससे साफ हो गया है कि यह लोग दलित विरोधी हैं और जनता को भ्रम जाल में फंसाकर अपना मंतव्य सीधा करना चाहते हैं, लेकिन इनके प्रयास कभी कामयाब नहीं होंगे। महासचिव तारा चंद रनौत ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास उपयोजना में आवंटित किए गए बजट को संबंधित समुदाय पर ही खर्च करने के लिए विधानसभा में तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक आदि प्रदेशों की तर्ज पर विशेष एक्ट बनवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर एक्ट बनवाने के लिए दबाव डाल सकें। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी कंपोनेंट के तहत आने वाले बजट का लगभग 25 प्रतिशत राशि का हिस्सा संबंधित समुदाय पर खर्च होने के बजाए मात्र लगभग पांच प्रतिशत हिस्सा ही खर्च हो रहा है बाकी शेष राशि को प्रशासन अन्यत्र दबाव के कारण अन्य गैर एससी एसटी मदों पर खर्च कर देता है। इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनता बजट का प्रावधान होने के उपरांत भी विकास की दृष्टि से पिछड़ती जा रही है। बैठक में बलदेव सिंह, रमेश कैंथ, सरदार बलदेव सिंह, जगजीत सिंह, कर्म सिंह, अमरजीत, अमर नाथ मोहिल्ला, सूबेदार इंद्र, प्रभदयाल जोशी, ब्रह्मदास, दिला राम धीमान, विजय कुमार, कश्मीर सिंह, मनसा राम आदि मौजूद रहे।