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Bilaspur News: विदेश में नौकरी का झांसा देकर तीन लाख लेने के आरोपी को अग्रिम जमानत
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मॉरीशस में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये लेने के मामले में आरोपी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को अंतिम कर दिया।
मामला झंडूता थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके बेटे को मॉरीशस के ले ग्रैंड ब्लू होटल में इलेक्ट्रिशियन की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए 23 हजार मॉरीशियन रुपये मासिक वेतन और पांच साल का वर्क परमिट दिलाने की बात कही गई थी। इस भरोसे पर आरोपी को तीन लाख रुपये दिए गए थे। इनमें ढाई लाख रुपये नकद और 50 हजार रुपये चेक से दिए गए थे।
शिकायत के अनुसार युवक जनवरी 2026 में मॉरीशस पहुंचा, लेकिन उसे वादे के मुताबिक 23 हजार के बजाय 18 हजार मॉरीशियन रुपये मासिक वेतन दिया गया। उससे इलेक्ट्रिशियन के बजाय दूसरा काम करवाया गया। करीब तीन महीने बाद युवक नौकरी छोड़कर अपने खर्च पर भारत लौट आया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई।
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अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और जांच में सहयोग करने को तैयार है। नौकरी से जुड़े समझौते और अन्य दस्तावेज पुलिस के पास हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि लेनदेन और रोजगार से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं और आरोपी की हिरासत से किसी विशेष बरामदगी की जरूरत नहीं है। अदालत ने आरोपी को जांच में शामिल होने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्तों पर अग्रिम जमानत दे दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मॉरीशस में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये लेने के मामले में आरोपी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को अंतिम कर दिया।
मामला झंडूता थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके बेटे को मॉरीशस के ले ग्रैंड ब्लू होटल में इलेक्ट्रिशियन की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए 23 हजार मॉरीशियन रुपये मासिक वेतन और पांच साल का वर्क परमिट दिलाने की बात कही गई थी। इस भरोसे पर आरोपी को तीन लाख रुपये दिए गए थे। इनमें ढाई लाख रुपये नकद और 50 हजार रुपये चेक से दिए गए थे।
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शिकायत के अनुसार युवक जनवरी 2026 में मॉरीशस पहुंचा, लेकिन उसे वादे के मुताबिक 23 हजार के बजाय 18 हजार मॉरीशियन रुपये मासिक वेतन दिया गया। उससे इलेक्ट्रिशियन के बजाय दूसरा काम करवाया गया। करीब तीन महीने बाद युवक नौकरी छोड़कर अपने खर्च पर भारत लौट आया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई।
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अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और जांच में सहयोग करने को तैयार है। नौकरी से जुड़े समझौते और अन्य दस्तावेज पुलिस के पास हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि लेनदेन और रोजगार से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं और आरोपी की हिरासत से किसी विशेष बरामदगी की जरूरत नहीं है। अदालत ने आरोपी को जांच में शामिल होने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्तों पर अग्रिम जमानत दे दी।
