अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मांगी फोरलेन शिकायतों पर कार्रवाई की रिपोर्ट

प्राथमिकता के आधार पर दिए एनएचआई और लोनिवि को कार्रवाई के आदेश
उपायुक्त बिलासपुर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंडी को भी किया सचिव ने तलब
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। फोरलेन विस्थापितों की शिकायतों पर अभी तक क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सख्त रवैया अपना लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपायुक्त बिलासपुर सहित प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंडी को तलब करते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालय शिमला एनएचआई और लोनिवि के अतिरिक्त मुख्य सचिव को फोरलेन विस्थापितों की समस्याओं पर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश पारित कर कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर फोरलेन विस्थापितों की समस्याओं का हल हो और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इसकी असल रिपोर्ट भी तलब की है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशों के बाद लोनिवि के अंडर सेक्रेटरी रितूराज वर्मा ने उपायुक्त बिलासपुर व एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंडी को आठ अगस्त को अपने पत्र संख्या (पीबीडब्ल्यू (बी)डी (1) 30/2017) में आदेश जारी कर उपायुक्त बिलासपुर से गठित कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। जबकि एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से शिकायतों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एकाएक आए ऐसे आदेशों से फोरलेन विस्थापितों को अब न्याय की आस जगी है।
गौरतलब है कि पिछली सरकार के समय विधानसभा में नयना देवी के तत्कालीन विधायक रणधीर शर्मा प्रयासों पर विधानसभा में आदेश पारित कर तत्कालीन उपायुक्त को कमेटी गठित कर मौके का दौरा करने को कहा था, जिस पर 11 सदस्यों की टीम ने नयना देवी क्षेत्र का दौरा किया था। इसमें भारी अनियमितताएं सामने आई थी लेकिन उसके दो साल बाद भी सदस्यों की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अब फोरलेन समिति की शिकायत पत्र पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभागों को आदेश देकर कार्रवाई करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
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....खेमराज शर्मा।