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विस्थापितों का बागा में आमरण अनशन खत्म
Updated Sat, 06 Jan 2018 10:55 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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बरमाणा (बिलासपुर)। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्टरी बागा में बेरोजगार युवा मंच मांगल का आमरण अनशन छठे दिन खत्म हो गया। रोजगार के मुद्दे को लेकर छह दिन तक बेरोजगार युवा आमरण अनशन पर रहे। एसडीएम अर्की ईशा ठाकुर ने अनशन स्थान पर पहुंचकर इसे खत्म करवा दिया।
मांगल पंचायत के बीडीसी एवं अल्ट्राटेक वर्कर यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिया है कि एक महीने के भीतर बेरोजगार युवा मंच की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता में अर्की की एसडीएम ईशा ठाकुर, डीएसपी दाड़ला, बेरोजगार युवा मंच के सदस्य और अल्ट्राटेक वर्कर यूनियन के प्रधान शामिल रहे। ईशा ठाकुर ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के उद्योग मंत्री से फोन पर बात कर उन्हें अनशनकारियों की मांगों के बारे में अवगत करवाया।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे।
उलेखनीय है कि बागा में पहले उद्योग स्थापित करने वाली कंपनी ने सरकार के साथ अनुबंध में विस्थापितों व प्रभावितों को 70 प्रतिशत रोजगार देने की बात कही थी। उसे कंपनी 15 सालों से लागू नहीं कर पाई। हालात यह है कि विस्थापित बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार के लिए आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा।
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मांगल पंचायत के बीडीसी एवं अल्ट्राटेक वर्कर यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिया है कि एक महीने के भीतर बेरोजगार युवा मंच की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता में अर्की की एसडीएम ईशा ठाकुर, डीएसपी दाड़ला, बेरोजगार युवा मंच के सदस्य और अल्ट्राटेक वर्कर यूनियन के प्रधान शामिल रहे। ईशा ठाकुर ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के उद्योग मंत्री से फोन पर बात कर उन्हें अनशनकारियों की मांगों के बारे में अवगत करवाया।
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सुरेश ठाकुर ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे।
उलेखनीय है कि बागा में पहले उद्योग स्थापित करने वाली कंपनी ने सरकार के साथ अनुबंध में विस्थापितों व प्रभावितों को 70 प्रतिशत रोजगार देने की बात कही थी। उसे कंपनी 15 सालों से लागू नहीं कर पाई। हालात यह है कि विस्थापित बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार के लिए आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा।
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