{"_id":"69e384b42b160b9e98012cae","slug":"188-crores-spent-in-three-years-under-scdp-bilaspur-news-c-92-1-ssml1001-158248-2026-04-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: एससीडीपी के तहत तीन साल में 188 करोड़ खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: एससीडीपी के तहत तीन साल में 188 करोड़ खर्च
Sat, 18 Apr 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 18 Apr 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने आज बचत भवन, बिलासपुर में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एसस
आयोग के अध्यक्ष ने खामियों पर जताई नाराजगी
इको पार्क में नशेड़ियों के मामले पर पुलिस को संज्ञान लेने के निर्देश
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश, एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने शनिवार को बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की।
बैठक में धीमान ने कहा कि जिले में एससीडीपी के तहत पिछले तीन वर्ष में 188 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें वर्ष 2023-24 में 73.13 करोड़, 2024-25 में 71.24 करोड़ और 2025-26 में 43.77 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आई कमियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए। कहा कि आयोग का उद्देश्य योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग को भेजी गई शिकायतों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। जिले में करीब 26 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, ऐसे में अधिकारियों को योजनाओं के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर आयोग सख्त रुख अपनाएगा। इको पार्क में नशेड़ियों के मामले पर संज्ञान लेते हुए धीमान ने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाना जरूरी है। बैठक में बताया गया कि जिले में 48,157 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, जिनमें 13,771 अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। इस मद में करीब 157 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 2.58 करोड़ रुपये और अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तीन वर्षों में 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है। धीमान ने प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के समर्थन मूल्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। इससे पहले उन्होंने बचत भवन में डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र का अनावरण किया। उपायुक्त राहुल कुमार ने आयोग का आभार जताते हुए निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इको पार्क में नशेड़ियों के मामले पर पुलिस को संज्ञान लेने के निर्देश
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश, एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने शनिवार को बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की।
बैठक में धीमान ने कहा कि जिले में एससीडीपी के तहत पिछले तीन वर्ष में 188 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें वर्ष 2023-24 में 73.13 करोड़, 2024-25 में 71.24 करोड़ और 2025-26 में 43.77 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आई कमियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए। कहा कि आयोग का उद्देश्य योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग को भेजी गई शिकायतों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। जिले में करीब 26 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, ऐसे में अधिकारियों को योजनाओं के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर आयोग सख्त रुख अपनाएगा। इको पार्क में नशेड़ियों के मामले पर संज्ञान लेते हुए धीमान ने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाना जरूरी है। बैठक में बताया गया कि जिले में 48,157 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, जिनमें 13,771 अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। इस मद में करीब 157 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
विज्ञापन
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 2.58 करोड़ रुपये और अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तीन वर्षों में 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है। धीमान ने प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के समर्थन मूल्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। इससे पहले उन्होंने बचत भवन में डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र का अनावरण किया। उपायुक्त राहुल कुमार ने आयोग का आभार जताते हुए निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
