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दंत चिकित्सकों को ग्रामीण प्रोत्साहन राशि दी जाए
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश दंत चिकित्सक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से अपनी मांगों को लेकर उनके विजयपुर निवास स्थान पर मिला।
संघ के उपप्रधान डॉ. अनिल ठाकुर व सचिव डॉ. प्रशांत आचार्य ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि हिमाचल सरकार अनुबंध पर लगे दंत चिकित्सकों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार उनके समक्ष एमबीबीएस चिकित्सकों को वेतन के अलावा 20 हजार से 35 हजार रुपये विशेष ग्रामीण प्रोत्साहन राशि दे रही है, जबकि दंत चिकित्सकों को इस सुविधा से महरूम रखा गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 दिसंबर 2010 के विज्ञापन में दंत चिकित्सकों के लिए वेतन के अलावा विशेष ग्रामीण प्रोत्साहन राशि देने की अधिसूचना जारी की थी तथा यह सुविधा जुलाई 2011 तक जारी भी रही लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस समय प्रदेश में अनुबंध के आधार पर लगे 43 ऐसे दंत चिकित्सक हैं, जिन्हें ग्रामीण प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। इन चिकित्सकों ने जेपी नड्डा से इस भेदभाव को समाप्त कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है ताकि उन्हें भी अपने समकक्ष एमबीबीएस के समान वेतन भत्ते मिले। नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि इस मामले में वे उचित संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई के लिये प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. भारती, डॉ. अनुभव उपाध्याय, डॉ. जसजीत कौर, डॉ. भूपेंद्र शर्मा, लीना ठाकुर तथा शानवी ठाकुर शामिल रहे।
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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश दंत चिकित्सक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से अपनी मांगों को लेकर उनके विजयपुर निवास स्थान पर मिला।
संघ के उपप्रधान डॉ. अनिल ठाकुर व सचिव डॉ. प्रशांत आचार्य ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि हिमाचल सरकार अनुबंध पर लगे दंत चिकित्सकों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार उनके समक्ष एमबीबीएस चिकित्सकों को वेतन के अलावा 20 हजार से 35 हजार रुपये विशेष ग्रामीण प्रोत्साहन राशि दे रही है, जबकि दंत चिकित्सकों को इस सुविधा से महरूम रखा गया है।
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प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 दिसंबर 2010 के विज्ञापन में दंत चिकित्सकों के लिए वेतन के अलावा विशेष ग्रामीण प्रोत्साहन राशि देने की अधिसूचना जारी की थी तथा यह सुविधा जुलाई 2011 तक जारी भी रही लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस समय प्रदेश में अनुबंध के आधार पर लगे 43 ऐसे दंत चिकित्सक हैं, जिन्हें ग्रामीण प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। इन चिकित्सकों ने जेपी नड्डा से इस भेदभाव को समाप्त कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है ताकि उन्हें भी अपने समकक्ष एमबीबीएस के समान वेतन भत्ते मिले। नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि इस मामले में वे उचित संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई के लिये प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. भारती, डॉ. अनुभव उपाध्याय, डॉ. जसजीत कौर, डॉ. भूपेंद्र शर्मा, लीना ठाकुर तथा शानवी ठाकुर शामिल रहे।
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