मिड-डे मील वर्कर किए जाएं सरकारी कर्मचारी घोषित

बैठक में यूनियन की बिलासपुर इकाई के समन्वयक अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा, सह समन्वयक सतपाल शर्मा व मुख्य सलाहकार पवन गांधी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि मिड-डे मील वर्कर्स के लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए व उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मिड-डे मील कर्मचारियों को 10 हजार रुपये वेतन दिया जाए। स्कूलों में 25 बच्चों वाली शर्त को हटाया जाए और मिड-डे मील वर्कर्स का भी जीपीएफ काटा जाए।
कुछ समय पूर्व शाहतलाई स्कूल में खाना बनाते समय कुक्कर फटने से घायल महिला व पुरुष कर्मचारी को आर्थिक सहायता दी जाए। जिन स्कूलों से मिड-डे मील वर्कर्स को हटाया गया है उन्हें वापस काम पर रखा जाए। बैठक में सरला देवी, सुनीता देवी, सुंदरी देवी, बिमला, ब्यासा देवी, पवना देवी, द्रोपती देवी, जुध्या देवी, सुनीता, शीला देवी, सत्या देवी, कौशल्या देवी, प्रेम देई सहित करीब 50 मिड-डे मील वर्कर्स मौजूद रहीं।