अवैध कब्जों पर सौंपी स्टेट्स रिपोर्ट, अब सुनवाई 28 को

शहर से 345 अवैध कब्जे हटाने के मामले में अब हाईकोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। जिला प्रशासन ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अपनी स्टेट्स रिपोर्ट सौंपी और कहा कि प्रशासन कब्जे हटाने के लिए कार्य कर रहा है। इस संबंध में निशानदेही की जा रही है। कई कब्जे चिन्हित कर हटाने को कह दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने कोर्ट से कब्जे हटाने के लिए समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मार्च को तय की है। वहीं, अब कोर्ट से कुछ दिनों की राहत मिलने के बाद लोगों की उम्मीद अब सरकार के बजट सत्र पर टिक गई है। लोगों को आस बंधी है कि सरकार इस संबंध में कोई नियम बना सकती है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर शहर से हाईकोर्ट ने 345 अवैध कब्जों को हटाने के सख्त आदेश जारी किए थे। वहीं, कोर्ट ने प्रशासन से 6 मार्च को अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा था। इसमें यह बताना था कि अवैध कब्जों को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? हालांकि, इस दौरान जिला प्रशासन ने शहर में करीब 35 कब्जों को चिन्हित कर स्वयं कब्जे हटाने को कह दिया है। हालांकि, पांच मार्च को प्रशासन ने भी अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी की थी लेकिन लोगों के भीड़ के कारण प्रशासन ने उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि, इस दौरान इस दौरान सदर के विधायक की भी उपायुक्त से काफी लंबी बातचीत हुई थी। इसे भी अवैध कब्जों पर की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर, अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के कारण शहर के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सोमवार को भी दिन भर रौड़ा सेक्टर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। इसके बाद प्रशासन को मौके पर पुलिस को भी तैनात करना पड़ा था। इधर, उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि प्रशासन ने अपनी स्टेट्स रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी।