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Bilaspur News: महिला आयोग की विशेष अदालत में 10 मामलों का निपटारा
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उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की विशेष अदालत में मौजूद आयोग अध्
34 मामले थे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध, 24 मामलों पर हुई सुनवाई
चार मामलों में पक्षों को समझौते के लिए दिया अतिरिक्त समय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घरेलू विवाद, उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की विशेष अदालत आयोजित की गई। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी की अध्यक्षता में लगी अदालत में कुल 34 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से 24 मामलों पर सुनवाई हुई, जबकि 10 मामलों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। शेष 14 मामलों में आगामी सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान चार मामलों में आयोग ने संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। आयोग ने दोनों पक्षों को आपसी समझ और सहमति से समाधान निकालने का अवसर प्रदान किया है। निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद इन मामलों को दोबारा सुनवाई के लिए लिया जाएगा।
आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि विशेष अदालत में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारों के हनन और महिलाओं के विरुद्ध अन्य प्रकार के अत्याचारों से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों तक आने की परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविरों के साथ स्थानीय स्तर पर विशेष अदालतें भी आयोजित करेगा। इससे महिलाओं को घर के नजदीक ही अपनी शिकायतें रखने और उनके समाधान का अवसर मिलेगा।
इस अवसर पर आयोग की सदस्य नेहा ठाकुर और रीना पुंडीर, सदस्य सचिव बुशरा अंसारी सिंह, विधि अधिकारी यशपाल शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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चार मामलों में पक्षों को समझौते के लिए दिया अतिरिक्त समय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घरेलू विवाद, उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की विशेष अदालत आयोजित की गई। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी की अध्यक्षता में लगी अदालत में कुल 34 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से 24 मामलों पर सुनवाई हुई, जबकि 10 मामलों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। शेष 14 मामलों में आगामी सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान चार मामलों में आयोग ने संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। आयोग ने दोनों पक्षों को आपसी समझ और सहमति से समाधान निकालने का अवसर प्रदान किया है। निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद इन मामलों को दोबारा सुनवाई के लिए लिया जाएगा।
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आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि विशेष अदालत में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारों के हनन और महिलाओं के विरुद्ध अन्य प्रकार के अत्याचारों से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों तक आने की परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविरों के साथ स्थानीय स्तर पर विशेष अदालतें भी आयोजित करेगा। इससे महिलाओं को घर के नजदीक ही अपनी शिकायतें रखने और उनके समाधान का अवसर मिलेगा।
इस अवसर पर आयोग की सदस्य नेहा ठाकुर और रीना पुंडीर, सदस्य सचिव बुशरा अंसारी सिंह, विधि अधिकारी यशपाल शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।