हिमाचल: तलवार से 20 वार करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना के एक होटल में हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी सरुल कपिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना के एक होटल में हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी सरुल कपिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले में आरोपी की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने से मना कर दिया।
मामला 19, 20 नवंबर 2025 की रात को एक जन्मदिन पार्टी के दौरान दो गुटों के बीच हुई मारपीट से जुड़ा है। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने परमिंदर और पुरजिंद्र पर तलवार से करीब 20 वार किए थे। इस हमले में परमिंदर गंभीर रूप से घायल हो गए और अब 100 फीसदी दिव्यांग हो चुके हैं।
अदालत ने मामले में सीसीटीवी फुटेज सहित उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता सामने आती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों में केवल चार्जशीट दाखिल होने या कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
जमानत बांड रद्द करने से पहले नोटिस देना जरूरी नहीं : हाईकोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत बांड की जब्ती को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि आरोपी के निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश न होने की स्थिति में जमानत बांड जब्त करने से पहले जमानती को कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है। अदालत के अनुसार आरोपी की गैरहाजिरी बांड की शर्तों का उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में बांड स्वतः जब्त माना जाएगा। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-491 का हवाला देते हुए कहा कि जमानत बांड की जब्ती की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है।
पहले चरण में आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने पर बांड की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण उसे जब्त माना जाता है। इस स्तर पर जमानती को पूर्व में नोटिस देना जरूरी नहीं है। स्पष्ट किया कि जमानती को अपनी बात रखने और बचाव का अवसर दूसरे चरण में दिया जाता है। जब अदालत जमानती से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू करती है, तब उसे नोटिस जारी कर पूछा जाता है कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इस दौरान जमानती अपना पक्ष रख सकता है। डिवीजन बेंच ने कहा कि बांड जब्त करने के पहले चरण में ही नोटिस जारी करना अनिवार्य कर दिया जाए तो न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी। इससे आरोपी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।
