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Yamuna Nagar News: बजट में किसानों के हित सर्वोपरि रखने की मांग

Mon, 26 Jan 2026 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 26 Jan 2026 12:39 AM IST
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There is a demand to prioritize the interests of farmers in the budget
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी को मांग पत्र सौंपते किसान नेता। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। आगामी बजट-2026 को लेकर किसानों की उम्मीदें और अपेक्षाएं अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास संत कबीर कुटीर, चंडीगढ़ में मुलाकात कर किसानों से जुड़े अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
बैठक के दौरान राज्य के किसानों की मौजूदा स्थिति, बढ़ती लागत, घटती आय और खेती को लाभकारी बनाने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को किसानों की समस्याओं और मांगों पर विचार कर पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश कुमार और प्रदेश महामंत्री रामबीर सिंह चौहान शामिल रहे। रामबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में बजट के लिए किसानों और खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
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इसमें कृषि उत्पादन लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी, फसलों के उचित दाम सुनिश्चित करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई व्यवस्था में सुधार, बिजली और डीजल की कीमतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा फसल बीमा योजना में सुधार की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। ज्ञापन में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि हर गांव में सरकारी दूध एजेंसी विकसित की जाए, ताकि दुग्ध उत्पादकों को उचित लाभ मिल सके।
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पंचकूला जिले के मोरनी खंड को जैविक खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन देने, हर जिले में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने और जिला में बाढ़ बचाव व भूमि कटाव रोकने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा कई जिलों में सेम की समस्या को गंभीर बताते हुए ऐसे जिलों की पहचान कर स्थायी समाधान की मांग की गई।

गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उससे संबंधित कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी अनिवार्य करने, फसल बीमा के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने और इसकी जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी को सौंपने का सुझाव दिया गया। देसी गाय के पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बजट में किसानों के हितों को केंद्र में रखते हुए ठोस फैसले लिए जाएं, ताकि खेती लाभकारी बने और युवा वर्ग भी कृषि से जुड़े।
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