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Yamuna Nagar News: स्पर्श पोर्टल पर एडवांस बिल की बाध्यता के विरोध में गरजे शिक्षक

Thu, 19 Nov 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 19 Nov 2026 01:42 AM IST
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Teachers protest against the mandatory requirement for advance bills on the SPARSH portal
जिला मौलिक ​शिक्षा अ​धिकारी को ज्ञापन सौंपते संगठन के पदा​धिकारी व ​शिक्षक। संगठन - फोटो : Samvad
जगाधरी। विद्यालयों की ग्रांट के भुगतान के लिए स्पर्श पोर्टल पर अपनाई जा रही जटिल प्रक्रिया के विरोध में बुधवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सेक्टर-18 स्थित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलेभर से पहुंचे सैकड़ों शिक्षकों ने विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए सामान की वास्तविक आपूर्ति से पहले जीएसटी बिल बनवाने और बिना सामान प्राप्त किए स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की। शिक्षकों ने राज्य परियोजना निदेशक के नाम डीईईओ अशोक राणा को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में तत्काल बदलाव करने की मांग की।
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प्रदर्शन के दौरान जिला प्रधान सुरेंद्र कांबोज ने कहा कि विभाग पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही के नाम पर ऐसी प्रक्रिया लागू कर रहा है, जिसे व्यावहारिक रूप से पूरा करना मुश्किल है। दुकानदार सामान की आपूर्ति से पहले जीएसटी बिल बनाने को तैयार नहीं होते। वहीं, सामान मिले बिना स्टॉक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करना नियमों और वास्तविक परिस्थितियों के विपरीत है। इससे शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ने के साथ भविष्य में लेखा जांच और विभागीय कार्रवाई का खतरा भी बना रहेगा।
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जिला वरिष्ठ उप प्रधान बलविंद्र सिंह ने कहा कि यदि दुकानदार से अग्रिम बिल बनवा लिया जाए और बाद में सामान की आपूर्ति न हो अथवा बिल के अनुसार सामान न मिले तो इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकेगी। विभाग को ऐसी व्यवस्था बनाने से पहले स्पष्ट लिखित निर्देश जारी करने चाहिए। जिला महासचिव रामस्वरूप ने कहा कि विद्यालयों को मिलने वाली ग्रांट का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देना है, परंतु भुगतान की जटिल प्रक्रिया से विद्यालयों के जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सामान की वास्तविक खरीद व आपूर्ति के बाद बिल तैयार करने, स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने और भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।
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जिला कोषाध्यक्ष अनिल कांबोज, राज्य संगठन सचिव कुलवंत सिंह और पूर्व राज्य सचिव कृष्ण पाल राणा ने भी शिक्षकों को वित्तीय जोखिम में डालने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, न कि ऐसी जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं में उलझना। इस दौरान कुलदीप कांबोज, उमेश सैनी, नरेश कुमार, शीशपाल राठी, सुरदीप कुमार, रोहताश कांबोज, रामेश्वर बापा, सतीश कुमार, विनोद कुमार, ज्ञानचंद, प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, सतेंद्र कुमार, बलकार सिंह सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। संवाद

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अग्रिम बिल की बाध्यता खत्म करने की मांग
संघ ने मांग की कि सामान की वास्तविक आपूर्ति के बाद ही बिल तैयार करवाने और स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिखित आदेश जारी किए जाएं। संशोधित दिशा-निर्देश आने तक शिक्षकों और विद्यालय मुखियाओं पर वर्तमान प्रक्रिया के तहत बिल अपलोड करने का दबाव न बनाया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी तो प्रदेशस्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
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