ओवरलोडिंग, अवैध खनन रोकें अधिकारी

बिलासपुर। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने को लेकर किए गए प्रबंधों की एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। एसडीएम ने इस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही इसमें कोताही मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
गिल ने कहा कि ग्राम पंचायत की भूमि व नदी के किनारों के आसपास अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारी औचक निरीक्षण करें। किसी भी गांव के आसपास पंचायती भूमि व नदी के आसपास अवैध रूप से खनन करता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का गठन कर जांच करने के निर्देश दिए।
जसपाल सिंह ने कहा कि कि अधिकारी खनन सामग्री ले जा रहे वाहनों के ई-बिल चेक करें। अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों की पूरी जानकारी संबंधित सभी विभागों को समय पर दी जाए। रणजीतपुर खनन जोन में चले रहे स्क्रीनिंग प्लांटों व स्टोन क्रेशरों की चेकिंग की जाए। नदियों के क्षेत्रों में अवैध खनन न होने दें और इसमें लिप्त वाहनों व लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए संबंधित सभी विभाग तालमेल बनाकर काम करें। सूचना शेयर करने के विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल करें।
इस दौरान तहसीलदार तरुण सोहता, नायब तहसीलदार भारत भूषण, तुलसीदास, बीडीपीओ जोगेश कुमार, बलराम गुप्ता, खनन विभाग से निरीक्षक ओम अमन, थाना प्रभारी बलबीर सिंह, प्रतापनगर थाना प्रभारी लज्जा राम, थाना प्रभारी ओमप्रकाश, रामफल, सिंचाई विभाग के एसडीओ विनोद कुमार, धर्मपाल, एसईपीएफओ विकास, एएसआर वीरेंद्र ढांडा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
राजस्व रिकार्ड समय पर ऑनलाइन करें
एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की मंगलवार को बैठक ली। एसडीएम ने कहा कि निर्धारित समय पर रिकार्ड ऑनलाइन करने का कार्य पूरा किया जाए। कोर्ट में लंबित केसों का निपटान भी समय पर होना सुनिश्चित किया जाए। रिकॉर्ड डिजिटलाइज होने से लोगों को बहुत लाभ होगा। तहसील कार्यालय में आने वाले लोगों की रजिस्ट्रियों के इंतकाल निर्धारित समय के अंदर दर्ज किए जाएं। ई-प्रणाली से लोगों को घर बैठे मोबाइल व लैपटॉप से योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय व धन की बचत के साथ उपभोक्ताओं की परेशानी भी कम होगी। कार्य निष्पक्षता व पारदर्शिता से होगा। प्रत्येक योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचना जरूरी है।