Yamuna Nagar News: राइस मिलर्स ने बैठक कर समस्याओं पर की चर्चा

जब तक राइस मिलर्स को गत वर्ष के बकाया 500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कोई भी राइस मिलर्स आगामी सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। वर्ष 2023-24 में कुछ राइस मिलर्स को चावल अपने जिले से बाहर अन्य जिलों में लगाना पड़ा था। जिसके कारण राइस मिलर्स को दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है। सीएमआर की डिलीवरी बिना किसी अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन के दी गई जिसके कारण मिलर्स को अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। गत वर्ष का चावल सप्लाई का किराया एफसीआई की पॉलिसी के मुताबिक इस वर्ष दिलवाया जाए। सीजन शुरू होने से पहले मिलर्स को चावल लगाने के लिए जगह निर्धारित की जाए। स्टेशन के अनुसार गोदाम में जगह उपलब्ध की सूची बना कर जारी जाए।
राइस मिलर्स को अपने स्टेशन के समीप गोदाम में चावल लगाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध करवाई जाए। चावल की उपज का 67 प्रतिशत की जगह 62 प्रतिशत होना चाहिए। पहले किसान हाइब्रिड धान लगाते थे जिसके कारण उपज 60 से 62 प्रतिशत तक सीमित रह जाती है। जबकि सीएमआर पालिसी के अनुसार मिलर्स को उपज का 67 प्रतिशत देना होता है जाे कि सही नहीं है।
चावल की सीएमआर डिलीवरी में टुकड़े की मात्रा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जाए। राइस मिलर्स की जिम्मेदारी केवल मिलिंग की होनी चाहिए। छतीसगढ़ राज्य में राइस मिलर्स को मिलिंग चार्ज 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है जबकि हरियाणा में 10 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है। राइस मिलर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि उक्त समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आगामी धान सीजन में राइस मिलर्स सीएमआर का कार्य करने में असमर्थ होंगे। ऐसी स्थिति में विभाग धान सीजन में खरीदी जाने वाली धान के भंडारण का प्रबंधन स्वयं करेंगी। इस मौके पर प्रवीन बटार, अजय अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, आशु, गौरव शर्मा, संदीप सिंगला, मयंक, नमन, सौरभ, अवध बंसल, मनीष बंसल, नरेश राणा, नीलम प्रजापत, सुनील प्रजापत, विपिन मित्तल, पीयूष गर्ग, चिराग गंभीर, श्याम गंभीर, सहित अनेक राइस मिलर्स मौजूद रहे।