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Yamuna Nagar News: राशन डिपो संचालकों ने उठाईं समस्याएं
Wed, 12 Mar 2025 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 12 Mar 2025 12:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला राशन डिपो एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सुशील मित्तल ने किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के डिपो संचालकों की समस्याओं व मांगें सीएम को लिखित में दीं। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल खाद्य आपूर्ति निदेशक से मिला। मांगों व समस्याओं पर निदेशक से चर्चा की।
सुशील मित्तल ने बताया कि संचालकों का अक्टूबर से फरवरी से पांच महीने का कमीशन रुका हुआ है। जो मार्च क्लॉजिंग के कारण 15 अप्रैल तक आएगा। वहीं, एक फाइल लगवाई है, जिसमें चीनी की कमीशन बढ़ाने की मांग की है। चूंकि 20 साल पहले चीनी का कमीशन आठ रुपये प्रति क्विंटल था और आज भी आठ रुपये ही मिल रहे हैं।
महंगाई तीन गुना बढ़ गई और ऐसे में कमीशन 200 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है।इसके अलावा सरसों के तेल के वितरण पर पांच रुपये प्रति बोतल कमीशन की मांग की गई है। सुशील मित्तल ने बताया कि वार्ता के दौरान निदेशक ने 15 अप्रैल तक पांच महीने का कमीशन खातों में देने का आश्वासन दिया है। वहीं, मांगों की फाइल केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
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यमुनानगर। जिला राशन डिपो एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सुशील मित्तल ने किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के डिपो संचालकों की समस्याओं व मांगें सीएम को लिखित में दीं। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल खाद्य आपूर्ति निदेशक से मिला। मांगों व समस्याओं पर निदेशक से चर्चा की।
सुशील मित्तल ने बताया कि संचालकों का अक्टूबर से फरवरी से पांच महीने का कमीशन रुका हुआ है। जो मार्च क्लॉजिंग के कारण 15 अप्रैल तक आएगा। वहीं, एक फाइल लगवाई है, जिसमें चीनी की कमीशन बढ़ाने की मांग की है। चूंकि 20 साल पहले चीनी का कमीशन आठ रुपये प्रति क्विंटल था और आज भी आठ रुपये ही मिल रहे हैं।
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महंगाई तीन गुना बढ़ गई और ऐसे में कमीशन 200 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है।इसके अलावा सरसों के तेल के वितरण पर पांच रुपये प्रति बोतल कमीशन की मांग की गई है। सुशील मित्तल ने बताया कि वार्ता के दौरान निदेशक ने 15 अप्रैल तक पांच महीने का कमीशन खातों में देने का आश्वासन दिया है। वहीं, मांगों की फाइल केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
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