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Yamuna Nagar News: कैंसर पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगा रही पेंशन योजना

Sat, 08 Feb 2025 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 08 Feb 2025 02:50 AM IST
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Pension scheme providing relief to the pain of cancer patients
जगाधरी। सरकार की ओर से संचालित कैंसर पेंशन योजना कैंसर पीड़ितों के दर्द पर मरहम का काम कर रही है। ऐसे पीड़ितों को योजना के तहत जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से हर माह 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। जिले में पेंशन लेने वालों में कैंसर पीड़ितों की संख्या काफी है।
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विभाग की ओर से करीब 170 पीड़ितों को पेंशन दी जा रही है। जबकि अभी कई अर्जियां कतार में हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इनकी पेंशन भी शुरू की जाएगी। यह योजना कैंसर के तीन व चार स्टेज के रोगियों के लिए है।
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इसका उद्देश्य है कि पीड़ित अपने इलाज के साथ अपने खानपान पर भी ध्यान दे, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहा। जिला विभाग की ओर से इस योजना के लिए तेजी काम किया जा रहा है, ताकि आवेदन के कुछ दिन बाद ही कैंसर पीड़ित को योजना का लाभ मिलने लगे। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। जिसमें कैंसर पीड़ित मरीज को पेंशन देने के लिए कैंसर पेंशन योजना शुरू की थी। योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो कैंसर की तीसरी व चौथी स्टेज पर हैं। योजना के तहत आवेदन करने वाले मरीज को 3000 रुपये पेंशन राशि जा रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से मिलने वाले वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे।
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योजना शुरू करने का उद्देश्य कैंसर मरीज के आर्थिक बोझ कम करना है। बता दें कि कैंसर के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल कैंसर के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल प्रदेश में कैंसर के 29000 नए मामले सामने आए थे। जबकि कैंसर से करीब 16000 मौतें हुई हैं। वहीं, जिले में कैंसर मरीजों की संख्या 902 है और 510 का इलाज चल रहा है। जिसमें से 170 पीड़ितों को कैंसर पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह गंभीर एवं जानलेवा बीमारी है।

यदि इसका समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। लेकिन जब यह बीमारी अपने तीसरे व चौथे चरण में पहुंच जाती है तो इलाज मुश्किल होता है। वहीं, यह जानलेवा भी साबित होती है। कैंसर पीड़ित की सेहत लगातार गिरती रहती है। लंबा व महंगा इलाज होने के कारण पीड़ितों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए सरकार की ओर से पीड़ितों को राहत देने के लिए यह योजना चलाई गई है।
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