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निगम ने माना सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, फिर भी कार्रवाई से हाथ खड़े!

Tue, 03 Nov 2015 12:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर Updated Tue, 03 Nov 2015 12:28 AM IST
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नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कैंप एरिया में करोड़ों की जमीन पर लोग कब्जे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निगम प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। मामला निगम अधिकारियों के संज्ञान में हैं, बावजूद इसके निगम प्रशासन कार्रवाई करने से हिचक रहा है।
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क्षेत्र के कुछ लोगों ने सीएम विंडो और निगम अधिकारियों को शिकायत देकर कब्जे हटवाने की मांग की थी लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निगम अधिकारियों की दलील है कि कब्जे पुराने हो चुके हैं, इसलिए क्षेत्र में सर्वे शुरू करवा दिया गया है।
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लोगों ने बताया कि बैरक नंबर नौ, दस, 13 व 14 की गलियों में लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। दर्शन लाल, रमेश कुमार, दिनेश कुमार, सोनू, विजय कुमार, अशोक कुमार, बलदेव राज, शिव लाल ने बताया कि बैरक नंबर 9 व 10 के बीच जो गली है, उसके दोनों तरफ दस-दस फुट अवैध निर्माण किए हुए हैं।
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कुछ दिन पहले निगम की ओर से यहां पर गली निर्माण का काम शुरू करवाया गया है। निगम बिना अवैध कब्जे हटाए गली में निर्माण करवा रहा है। यह गलत है, निर्माण कार्य को रोका जाना चाहिए।

पहले अवैध कब्जे हटवाए जाएं, उसके बाद गली निर्माण का काम शुरू होना चाहिए। यह गली मेन बाजार व सरकारी स्कूल के पास है।

दर्शन लाल ने बताया कि बड़ी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। आठ सितंबर को सीएम विंडो पर अवैध कब्जों की शिकायत दी थी जिसमें निगम अधिकारी मान रहे हैं कि अवैध निर्माण हुए हैं, लेकिन वे काफी पुराने हैं। इसके बाद 12 अक्तूबर को भी इसकी शिकायत सीएम विंडो पर दी गई। दोनों शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि कैंप एरिया में देखादेखी अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने गली के एक हिस्से पर कब्जा किया और पक्का निर्माण कर दिया। निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पड़ोसी ने भी दूसरे हिस्से में कब्जा कर निर्माण करवा लिया। एक-दूसरे को देखकर लोग निगम की जमीन पर कब्जा करते जा रहे है।

ऐसा पहला मौका नहीं है जब निगम अधिकारी अवैध कब्जा हटवाने में ना-नकुर कर रहे हों। पहले भी ऐसा हो चुका है। निगम के वार्ड नंबर-19 के पार्षद नीरज राणा ने ससौली माजरी के जोहड़ की जमीन पर कब्जे की शिकायत निगम अधिकारियों को दी गई। जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी।

पार्षद ने बताया कि शिकायत के बाद निगम अधिकारियों ने पहला नोटिस भेजा था। नियम के मुताबिक दूसरा नोटिस आठ दिन बाद भेजा जाना चाहिए था। जिसे भेजने में अधिकारियों को एक महीने से अधिक समय लगा दिया। इसका फायदा उठाकर कब्जा करने वाले कोर्ट पहुंच गए और मामले में स्टेटस-को ले लिया। अब मामला कोर्ट में है।


कार्रवाई होगी : बालियान

नगर निगम ईओ डॉ. अरविंद बालियान का कहना है कि अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ पर कार्रवाई होगी। कब्जों को हटाया जाएगा। कॉलोनी के लोगों की मांग ठीक है कि सड़क निर्माण से पहले कब्जे हटने चाहिए। कब्जे हटा कर सड़क निर्माण करवाया जाएगा।
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