Yamuna Nagar News: कोऑपरेटिव सोसाइटी बूड़िया का मैनेजर और क्लर्क सस्पेंड

बूड़िया निवासी संजय शर्मा ने मंत्री असीम गोयल को दी शिकायत में कहा कि 11 फरवरी 2024 को बूड़िया व अन्य गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक पद के लिए चुनाव हुए थे। वह भी निदेशक पद का चुनाव लड़ रहे थे। यह चुनाव सहायक रजिस्ट्रार कम रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में हुआ था। इस चुनाव में नई वोट सूची जारी न करके पुरानी के हिसाब से ही वोट डलवाई गई। इनमें कई लोग ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी थी। इसलिए मृतकों के नाम से फर्जी वोट डलवाए गए। वहीं वोटर तभी मतदान कर सकता है जब उसकी संबंधित विभाग की तरफ देनदारी न हो। इसके लिए उसे विभाग से एनओसी लेनी होती है। यह एनओसी किसी को नहीं दी गई। वहीं चुनाव से एक दिन पहले कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी बूड़िया से अनापत्ति प्रमाण पत्र की बुक गुम हो गई जिसमें 100 पन्ने थे। जिन पर पहले से ही सोसाइटी की मुहर लगी हुई थी।
इसका चुनाव में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए दुरुपयोग किया गया। अनेक अनापत्ति प्रमाणपत्र फाड़ दिए गए। इस बारे में उन्होंने आरओ को बताया लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मतदाताओं के पहचान पत्रों की भी जांच नहीं की गई। उसके खिलाफ खड़े उम्मीदवार विनोद कुमार के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से वोट डलवा कर उसे विजयी घोषित कर दिया गा। यह सब मैनेजर सुभाष व सेल्समैन परविंद्र की मिलीभगत से हुआ। चुनाव रद्द करने के लिए उसने 20 फरवरी को मौजूदा रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप चौहान को भी ईमेल भेज कर शिकायत की लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री असीम गोयल ने बताया कि चुनाव में फर्जी वोट डलवाने का मामला जैसे ही सामने आया तो तुरंत प्रभाव से मैनेजर सुभाष व सेल्समैन परविंद्र को सस्पेंड कर दिया। वहीं राशन नहीं देने पर एक डिपो का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

जागधौली के डिपो का लाइसेंस किया रद्द
जागधौली गांव की सविता, सुंदरी देवी, सोनिया व गीता भी कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंची। उन्होंने मंत्री को शिकायत देते हुए कहा कि उन्हें गांव के ही डिपो होल्डर अमरनाथ से राशन मिलता है। उन्हें पिछले महीने राशन नहीं दिया गया। वहीं इस बार सरसों का तेल देने के लिए उनके अंगूठे तो स्कैन करवा लिए लेकिन तेल नहीं दिया। ऐसी समस्या गांव के कई लोगाें की है। मंच पर बैठे भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा ने कहा कि यह लोग उनके पास भी आए थे जिन्हें उन्होंने डीएफएससी के पास भेज दिया था। इस पर मंत्री असीम गोयल ने डीएफएससी अशोक कुमार को बुलाकर डिपो का लाइसेंस रद्द करके सप्लाई किसी दूसरे डिपो होल्डर से अटैच करने को कहा।